प्रधानमन्त्रीका तीन प्रश्न, मोर्चाको तीन जवाफ

काठमाडौं, १८ माघ ।

१० निर्वाचनको तयारी गर्दा के हुन्छ ?

संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउँदै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह चुनावको तयारी गर्न भन्यो भने के हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । विधेयक पारित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो भने मान्नुहुन्छ कि हुन्न प्रस्ट पार्न उनको आग्रह थियो । विधेयकलाई मतदानमा लैजाँदा आउने नतिजा सहर्ष स्वीकार गर्ने कि नगर्ने जानकारी गराउन पनि प्रचण्डको आग्रह थियो ।

२. भाषा र राष्ट्रिय सभा गठनबारेको परिमार्जन मान्ने कि नमान्ने ?

भाषा र राष्ट्रिय सभा गठनबारे संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न छलफलमा आएका बुँदामा सहमति छ कि छैन भनेर पनि प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए । सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई निर्वाचित गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्नेबारे सहमति हो कि होइन प्रस्ट पार्न प्रचण्डले मोर्चालाई आग्रह गरे ।

३. स्थानीय तहको प्रतिवेदन संशोधनपछि चुनावमा जाने कि नजाने ?

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई केही फेरबदल गरेर मधेसमा संख्या बढाउने कुराकानी भइरहेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो जिज्ञासा राखेका थिए । ‘स्थानीय तहकै निर्वाचनमा सहमत हो कि होइन रु प्रतिवेदनको संख्या फेरबदल गर्न सकिन्छ,’ मोर्चाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । त्यसो गर्दा सहमति सहज हुने उनको विश्वास छ ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनविना निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न सत्तारुढ दललाई दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मोर्चासहित कांगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच सोमबार भएको छलफलमा मोर्चाका नेताहरूले संशोधनविना निर्वाचन हुनै नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलको सुरुमा संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउने, निर्वाचन घोषणा गर्ने र स्थानीय तहको प्रतिवेदन विवाद टुंगो लगाउनेबारे छलफल केन्द्रित गर्न तीनवटा बुँदा राखेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुनै नसक्ने बताएका थिए ।

‘संविधानकै ठेगान छैन, त्यस्तो वेला प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमाथि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय तहको निर्वाचन भन्नेमा प्रस्ट देखिनुभएन, त्यस्तोमा मोर्चाले समर्थन गर्न सक्दैन,’ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी प्रदेशको निर्वाचन गर्नेबारे पनि कुरा उठेको थियो । मोर्चाका नेता केशव झाले स्थानीय तहको विवाद नटुंगिएकाले प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनको प्रस्तावपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘त्यसो भए तपाईंहरू स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्न’ भनेर मोर्चाका नेताहरूलाई प्रश्न राखेका थिए ।

निर्वाचन हुनै नदिने हो ? देउवा

मोर्चाका नेताहरूको भनाइपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘के स्थानीय निर्वाचन हुनै नदिने हो’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । देउवाभन्दा पहिला बोलेका राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलको अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चारवटा बुँदामा प्रस्ट भएर अर्को बैठकमा आउन मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

चुनाव सुन्नै चाहेन मोर्चाले

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने कुरा गर्नेबित्तिकै मोर्चाका नेताहरू आक्रोशित भएका थिए । संशोधन विधेयक रोकेर निर्वाचनमा जानै नसकिने उनीहरूको अडान थियो । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विधेयक पारित नगरीकनै निर्वाचनमा गए तराईमा सुरक्षा निकायबाहेक कुनै पनि सरकारी कार्यालय चल्न नदिने चेतावनी दिए ।

मोर्चाका तीन नेताको जवाफ

महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा
यी सबै कुरा सोधेर हामीलाई किन धर्मसंकटमा पारेको ? हामी तपाईंहरूका लागि कहिल्यै निर्णायक होइनौँ । संविधान संशोधनमा एमालेलाई छाडेर जान सकिन्न ? त्यसरी जानुपर्छ हामी भन्दैनौँ । तर, तपार्इंले भनेअनुसार संविधान संशोधनविना यही संविधान मानेर निर्वाचनमा कसरी जान सकिन्छ र ?

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, समाजवादी फोरम

अब तीन दल एउटै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट भइसक्यौँ । राजनीतिक नियुक्तिका भागबन्डामा कुरा मिल्छ, संशोधनमा मात्रै किन कुरा नमिल्ने ? वास्तवमा तपाईंहरूको अचम्मको तालमेल भइरहेको छ एमालेसँग । यहाँ कुरा गर्नुको औचित्य देखिँदैन, अहिले पनि हाम्रा मान्छे पक्राउ परिरहेका छन् । संशोधन नगर्ने हो भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ ।

राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

मोर्चाको समर्थनमा बनेको सरकार भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई महसुस भएन । मोर्चासँग छलफल नै नगरी एमालेसँग मिलेर भागबन्डा गर्नुहुन्छ । निर्वाचन आयुक्त र न्यायाधीश नियुक्तिमा तीन दल मिलेर निर्णय गर्नुभयो । आरक्षण कोटामा पनि त्यस्तै भएको  नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।