नेपाल डुवाउने भारतीय र चिनियाँको यस्तो बन्दैछ योजना

काठमाडौं, ४ माघ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका थिए– पहाडको पानी र जवानीको भारतले उपयोग गर्नुपर्छ । खेर जान दिनेछैनौं । त्यसरी नै नेपाली पानीमा भारतको गिद्धे दृष्टिको सालिन भाषणमा प्रस्तुती दिएका मोदीको भनाई प्रष्ट थियो- नेपालको पानीमा भारत जहिले पनि आँखा गाडीरहन्छ ।

त्यसैले होला नेपालको विकासको उच्च आधार रहेको जलविद्युतका क्षेत्रमा भारतको नजर कहिले पनि हटेको छैन । नेपालको पानीका दुई प्रमुख उपयोगमा भारतले जहिले पनि हस्तक्षेपकारी भुमिका गर्दै आइरहेको छ । सिचाइका लागि पानी र उर्जाका लागि जलविद्युतको क्षेत्र ।

जलविद्युतमा पश्चिमा र चिनियाँ लगानी पनि आउन नदिनका लागि भारतले विभिन्न आयोजनाहरू अहिले होल्ड गरेर राखेको छ । उसले प्रमुखतः महाकाली र कोसीलगायतका अन्य नदिमा पनि नियन्त्रण कायम गर्नका लागि राजनीतिक संयन्त्रमा दबाब र प्रभाव राख्न छाडेको छैन ।

नेपालका विकास आयोजनाहरूको ठेक्का लिएर काम अघि नबढाउनेमा भारत सबैभन्दा अगाडि रहेको उर्जा मन्त्रालयको ठहर छ । भारतले कोसीदेखि गण्डकीसम्मलाई कव्जा गरी राखेको छ । यस्तै कव्जा गर्नेमा चिनियाँहरू पनि कम छैनन् ।  चिनियाँ कम्पनीहरू पनि ठेक्का लिने तर, समयमा काम नगर्ने बाटोतिर अग्रसर हुन थालेका छन् । ७५० मेघावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनालाई चिनियाँले होल्डमा राखेका छन् ।

सेतीमा एमओयू अनुसार समयमै काम नथाल्ने हो भने लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको छ । लगानी बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार थ्री गर्जेजको टोलीले छलफल गरेको छ । तर, त्यो छलफललाई प्रभाव तुल्याउनका लागि भारतीयहरू सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले चिनियाँ लगानीलाई खारेज गरी भारतीय लगानीलाई भित्राउनका लागि दबाब दिएका छन् ।

नेपालका जलविद्युत परियोजना ठेक्का लिएर काम नगर्नेमा पश्चिमी राष्ट्रका कम्पनीहरू पनि बदनाम छन् । तामाकोशीबाट नर्वेजियन कम्पनी भागेजस्तै २१ वर्षअघि नै अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गरेपछि सरकारले उसको इजाजत नै रद्द गरेको थियो ।

स्मेकको इजाजत रद्द भएसँगै पश्चिम सेती आयोजनाको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लिएको हो । २१ वर्षदेखि बनाउन चाहेर पनि नेपाल सरकारले यो जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आफैं काम गर्दा अपर तामाकोशीमा बिजुली बल्ने बेला हुन लागिसक्यो । थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।

टोलीले आयोजनाले प्रभावित गर्ने सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, बझाङ, र डडेलधुराको भूभागमा रहेर प्राविधिक तथा भौगर्भिक लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको हो । भूकम्पपछि नै नेपाल आएर थ्री गर्जेजको टोलीले यसको भौगर्भिक अध्ययन सुरू गरेको थियो ।

सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । यसले सन् २०२० सम्मका विश्वभरि ७० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले चीनमा विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरण र लगानीबोर्ड भित्रैका कतिपयले पश्चिम सेतीमा भारतीयलाई काम गर्न दिँदा सहज हुने तर्कसमेत गरेको स्रोत बताउँछ ।

कुल ७५० मेघावाटको क्षमतालाई चिनियाँ कम्पनी थी गर्जेजले घटाएर ६५० मा झार्न खोजेको आरोप पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले लगाएका छन् । त्यसैगरी उसले नेपाल सरकारलाई ऋण लगानी गरिदिने २५ प्रतिशत रकममा आनाकानी गरेको र यही कारणले गर्दा परियोजनाको थालनीमा ढिलाइ भएको स्रोतले बतायो ।

साथै पश्चिम सेती परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपालमै खपत नहुने भन्दै भारतमा बेच्नका लागि हालै भारतले बनाएको पावर ट्रेड निर्देशिका अनुसार चिनियाँ लगानीले अनुमति नपाउने तर्क पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् । यो स्थितिमा चिनियाँहरू पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न हच्किएको दाबीसमेत उनीहरूको छ ।

त्यसो त नेपालमा उत्पादन भएको विजुली भारतले खरिद गर्ने हो भने भारतीय कम्पनीले उक्त ठेक्का पाउनुपर्ने अडान भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल सरकारसामु बारम्बार राखिरहेका छन् । अहिले भारतले नेपालमा विजुली पठाउने सन्दर्भलाई पनि नेपालका परियोजनामा भारतीय सरकारी र नीजि कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने दबाब आइरहेको स्रोतले जनायो ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए निर्माणमा अघि बढ्नसक्ने र विभिन्न मुलुक लगानीका लागि आउने भएपनि राजनीतिक तरलता कायम राख्नका लागि भारतीय पक्ष उद्दत रहेको हो । ‘नेपालको स्रोत साधनमा कुनैपनि हालतमा भारतको घेराबन्दि कायम रहनुपर्ने यहाँको दूतावासदेखि साउथ ब्लकसम्मका अधिकारीहरूको दबाब रहँदै आएको छ’, स्रोतले भन्यो,‘यहि नीति अहिले चिनियाँले पनि अपनाउन थालेका छन् । यसो हुँदा नेपालको समृद्धि र निर्माण अधुरो बनिरहेको हो ।’ जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।