काठमाडौं, ५ माघ । उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिको समीक्षा र आवश्यक फेरबदल नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने सरकारी वकिलहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै न्यायपरिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएर भिडन्तको संकेत दिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलहरूले छुट्टाछुट्टै माग राखी न्यायाधीश सिफारिसको सूची संशोधन नभएमा इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको २४ घन्टा नबित्दै न्यायपरिषद्ले त्यसमा कुनै संशोधन नहुने अडान लिएको छ । गत पुस २८ मा बसेको परिषद् बैठकले दुई सदस्यको उपस्थितिबिनै बहुमत निर्णयका आधारमा उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय गरेको थियो ।
उच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादनलगायत अन्य दैनिक कार्य प्रभावित भएको र न्यायका उपभोक्ताले समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै परिषद्ले आफ्नो बचाउ गरेको हो ।
उता महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित सरकारी वकिल समाज र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका चारवटा ट्रेड युनियनले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भेटेर न्यायाधीश सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
सरकारी वकिल र कर्मचारी संगठनले इजलास बहिष्कारलगायत विरोध कार्यक्रमको जनाउनसमेत दिएका छन् । विरोधका लागि मैदानमै ओर्लिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठप्रति क्रुद्ध बनेको एक सहभागीले बताएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्