‘६ महिनामा ६० हजार रोजगारी सिर्जना’

काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले आगामी छ महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकको क्षेत्र विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘समृद्ध नेपालको लागि दीगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३’ मा ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण कार्यमा तिब्रता दिएर रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, स्वरोजगार कार्यक्रमहरूको विस्तार, वित्तीय पहुँचको विस्तार र अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूको विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने जनाएको छ ।

बैंकको पहुँच गाउँसम्म

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रोजगारी सिर्जना गर्न बैंकिङ पहुँचको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा लक्षित वर्गलाई कर्जा प्रवाह गरी विपन्न वर्गलाई माथि उठाउने नीति अंगिकार गरिने बताए ।

उनले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ५० हजार र साना किसान विकास बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तारबाट १० हजारलाई तत्काल थप रोजगारी सिर्जना गर्ने दावी गरेका हुन् ।

त्यसका लागि ७५ जिल्लामै कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ भने ‘एक इलाका एक नमूना योजना’ र ‘एक इलाका एक व्यवसाय र एक परिवार एक रोजगार’को नारालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

युवाहरुलाई शीघ्र ऋण र तालिम

यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हालको कार्य प्रणालीलाई सरलीकृत गरी आयोजना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा शीघ्र ऋण दिनुका साथै ऋण लिने युवाहरूलाई व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र कार्यालयहरूबाट तालिम दिइने योजना सरकारको छ ।

साना किसान विकास बैंकमार्फत साना किसानलाई तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न तरकारी खेती कर्जा कार्यक्रम सुरु गराइने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३४ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती विस्तार गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

बजेटका जस्तै नारा र कार्यक्रम

चालू बजेटको मध्यावधि समिक्षाको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि त्यसलाई स्थगन गरेर बजेट भित्रैबाट कार्ययोजना अघि सारेका हुन् ।

कार्ययोजनामा धेरैजसो चालू बजेटकै नारा र केही नयाँ नारासमेत  समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री महराले यसै साता बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरिने जानकारी पनि दिए ।

उनले हरेक आर्थिक वर्षमा जेठ-असारमा बढी खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु कठिन भएको भन्दै कर्मचारीले नियम कानुनको सुरूङमा तान्न खोजेको र आफूले ‘ब्रेक थु्र’ खोजिरहेको बताए ।

चालू वर्ष खर्च कसरी हुन्छ भन्ने फागुनसम्म प्रस्ट हुने भन्दै अर्थमन्त्री महराले चैत–वैशाखलाई सुधार (करेक्सन)को समय मानिएको स्पष्ट पारेको कारोबारमा समाचार छ ।