देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्दिन: प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताए ।

शनिबार नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन । नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको कुराकानी यस्तो छः

अस्पतालबाट बच्चा चोरी

अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना हो । घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कार्वाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु ।

निर्वाचन

निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ । यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन् ।

सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन । सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु । मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ । कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन । प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन ।

निर्वाचनको तालिकाबारे भ्रामक प्रचार

मैले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्थें । तर, सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ । सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ ।

निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य

सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ । निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं । कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन ।

निर्वाचन आयोग

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो । सरकार दोधारमा छैन । आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ । परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ ।

मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा

संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ । सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो
दिशामा लागिरहेकै छौं । मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए ।

सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ । मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन । उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं । मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु । अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन ।
हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन कूप्रचार

अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ । म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए । फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो ।

यी पुष्टि हुन सकेनन् । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन । प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न रु गम्भीर शंका छ । तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु ।

देश दुर्घटनामा जान्छ

हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ । निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ । म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव

अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ । यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ । संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ । निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन

२०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ । आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ । जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ । राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ । यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ । माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु ।

निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता

मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु । अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ । सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु । हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु ।

संविधान कार्यान्वयन

मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन । मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु । हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन । तर, देशले जित्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन । निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन् । पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन् । तर, देशले हार्नु हुँदैन । परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन ।

परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु । मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ । घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं । यसमा सकेको प्रयास हुन्छ ।

सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो । विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ ।

कृषिको विकास र आधुनिकीकरण

कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ । यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ । म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु । तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन । कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु । तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन । यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ ।

पूँजीगत खर्च

अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ । यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ । हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो । हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो । अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन । काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ । बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ । अब पूँजीगत खर्च बढ्छ ।

सिके राउत

सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ । खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन । देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन । अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो । यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो । देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन । यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो । यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ । यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थी

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु । मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु । कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन् । बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ ।