स्थानीय निकायको आन्दोलनको मारमा पनि भूकम्प पिडीतः पैशा लिन आएकाहरु रित्तो हात फर्किए

काठमाण्डौ,५ फागुन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीले ले चर्का कुरा गरेपछि अधिकारीको कुराबाट आक्रोशित भएका स्थानीय निकायमा आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयबीचको वार्ता हिजोबाट सकारात्मकढगबाट अघि बढिरहेको छ ।

सचिव अधिकारीले केही बढी नै बोलेको स्वीकारेपछि हिजोबाट वार्ता अघि बढेको हो । स्थानीय निकायको को तीनदेखिको बन्दले सबै भन्दा बढी मार भूकम्प पिडीतलाई नै पर्ने गरेको छ । गाविस, नगरपालिकामा पैशा लिनका लागि टाढा–टाढाबाट आएका भूकम्प पिडीतहरु कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । घर बनाउने सपना देखेर गाविस, नगरपालिका आएका पिडीतहरु कर्मचारीहरुले काम नगरेपछि निरास भएका छन् ।

स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिले फागुन २ गते आन्दोलन थाल्नुअघि सचिव अधिकारीको भनाइलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीहरुले अनिश्चितकालका लागि सबै जिल्ला विकास समिति, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुको कामकाज ठप्प तुल्याएका थिए । तर, सचिव अधिकारीले चर्का कुरा आफूले बोलेको स्वीकारेपछि बुधबारदेखि आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु भएको हो । ।

बुधबारको वार्तामा मन्त्रालयको सामान्य महाशाखा हेर्ने सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । तर, बुधबारको वार्तामा भने आन्दोलनकारीका मागहरुबारे छलफल भएको हुँदा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बुधबारको वार्ता टुंगिएको थियो ।

स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले आफ्ना माग र मुद्दाहरु नीतिगत रहेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहको संरचना बनेपछि स्थानीय तह सञ्चालन गर्न नीति बनोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ स्थानीय तहको संरचनामा गएपछि १ लाख १० हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहमा निजामतीबाट ल्याए पनि र स्थानीय निकायकै भए पनि कर्मचारीको संख्या अपुग हुन्छ । अन्यत्रबाट ल्याएर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा सम्माजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने माग उठाएका हौं ।’ देशैभरिका जिविस र नगरपालिकाहरु तीन दिनदेखि बन्द रहेका छन् ।
देशभरिका सबैजसो जिविस र नगरपालिका बन्द हुँदा अहिले दैनिक विभिन्न सरकारी कामको सेवा लिन जाने सोवाग्राही जनता भने सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर रित्तै फर्कन थालेका छन् । सुरुमा हातमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध जनाएर आफ्नो माग राख्दै आएका स्थानीय निकायका कर्मचारी अहिले दैनिक कार्यालय नै बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिन परेको आन्दोलनमा आबद्ध कर्मचारी बताउँछन् ।