सरकार निर्वाचन गर्न चाहिरहेको छैनःपूर्वपर्यटनमन्त्री पोखरेल

भक्तपुर, ५ फागुन । पूर्वपर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले एमालेको लोकप्रियता देखेर सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेको बताएका छ्न् । रफत सञ्चार क्लवमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोखरेलले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा संविधान संशोधनको अड्को थाप्दै सरकारले निर्वाचन नगर्न अनेक नाटक मञ्चन गरिरहेको बताए ।

उनले सरकार संविधान कार्यान्वयनलाई भन्दा संविधान संशोधनको नाममा संसदलाई अड्काएर निर्वाचन गर्न नदिने षड्यन्त्रमा लागेको बताए । निर्वाचन नगर्नु भनेको दक्षिणपन्थी अतिवादी शक्तिलाई प्रश्रय दिनु, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनु र मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने खेलमा सरकार लागेको बताएका हुन् ।सुशासन कायम नगर्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र निर्वाचन नगर्ने हो भने सरकारको आयू समाप्त हुने भन्दै प्रतिपक्षको नाताले एमाले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहे पनि सरकार निर्वाचन गर्न नचाहिरहेको उनको भनाई छ ।

तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगर्नु निर्वाचन नगर्ने बहाना भएको भन्दै आगामी जेठ १५ गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेर सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले मधेशी मोर्चासँग एमालेको वार्ता भएपनि संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषयमा सहमति हुनै नसक्ने बताए । एमालेले संविधान संशोधनलाई असफल बनाएर छाड्ने बताउँदै सरकार संविधान कार्यान्वयनलाई भन्दा संविधान संशोधनको विषयलाई अड्कोको रुपमा अगाडि सारेर संसदलाई गतिरोध बनाउँदै बैठक सञ्चालन गर्न नदिएको बताए ।

तराईलाइ विभाजन गर्ने डिजाइन अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउन खोजिएको र यसले राष्ट्रियता माथि गम्भिर असर पर्ने भएकाले संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने उनले बताए। संविधान संशोधन आवश्यकताको आधारमा हुने र यसको विपक्षमा एमाले नरहेको प्रष्ट पार्दै उनले पाँच नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गर्ने माग मधेशी मोर्चा वा त्यहाँको जनताको नभई अन्तैबाट आयातीत भएकाले त्यसलाई एमालेले असफल बनाएर छाड्ने बताए ।
उनले संविधान, ऐन कार्यान्वयनको विषय जटिल हुँदाहुँदै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा वरियता क्रम मिचेर आईजीपी नियुक्ति नगरी अरुलाई गर्नुले सरकारको काम र शैली स्पष्ट भएको बताए । न्यायलयको मूल्य र मान्यतालाई समेत वर्तमान सरकारले ख्याल नगरेको उनको भनाई छ ।