बालकृष्ण बस्नेत
काठमाण्डौ,६ फागुन । प्रजातन्त्र पार्टीको नीति र नेतृत्वमा एकाएक देखिएको सहमतिले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ । दुई पार्टी एक भई बनेको राप्रपाको महाधिवेशनभन्दा २ दिनअघि नै वरिष्ठ नेताहरूलाई मनाउँदै अध्यक्ष कमल थापा पुनस् नेतृत्वमा आउने भएका छन् । पार्टीभित्र निकै बहसमा रहेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेन्डासमेत फेरबदल भएका छन् ।
नयाँ सहमतिसहित पार्टीको एकता महाधिवेशन शुक्रबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । ४ दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले पार्टी नीति, नेतृत्व, विधान, एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनेछ । पूर्वपञ्च पृष्ठभूमि बोकेका राप्रपा र राप्रपा नेपाल ३ महिनाअघि एकीकरण भएका थिए । ‘पार्टीलाई बलियो वैकल्पिक राजनीतिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने हाम्रो अभियान हो । नेतृत्वमा भएको सहमतिले हाम्रो अभियानलाई झन् बल पुर्याएको छ,’ अध्यक्ष थापाले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले उनलाई अध्यक्षका रूपमा अघि बढाउन लिखित सहमति दिएका छन् । त्यसअघि नै राजसंस्थाको आवश्यकतासहित थापाले पेस गरेको राजनीतिक कार्यपत्र पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले पारित गरिसकेको छ । राजनीतिक कार्यपत्रलाई महाधिवेशनमा छलफल गरी अनुमोदन गराइनेछ ।
सहमतिअघि थापा, राणा र लोहनी अध्यक्षको आकांक्षी बनेका थिए । तर, पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्याउन शीर्ष नेताहरूले त्याग गरेर नेतृत्वमा सहमति गरेको महामन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए । यसैबीच लोहनीले हलो चिह्न कार्यकर्ताको भावनासँग जोडिएको भन्दै पार्टीले चुनाव चिह्न हलो राख्न नचाहेमा बुधबारको सहमतिको औचित्य नरहने बताएका छन् ।
‘महाधिवेशनको तयारी सबै सकिएको छ । नेतृत्वमा सर्वसम्मति भएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यदिशा टुंगो लागेको छ । यो महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ महामन्त्री पाण्डेले भने । संसद्मा १२ सिटसहितको राप्रपा र २५ सिट रहेको राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भएको थियो । ‘महाधिवेशनले राजनीतिक योगदान पुर्याएका नेताहरूलाई उचित सम्मान र भूमिका दिनेछ । पार्टीलाई गतिशील बनाई मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ लग्न विभिन्न एजेन्डाहरू पारित गर्दैछ,’ पाण्डेले भने ।
संशोधित विधानले अध्यक्षसहित २५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा उपाध्यक्ष ५ जना, महामन्त्री ३, कोषाध्यक्ष एक, प्रवक्ता एक, सहमहामन्त्री ५, सहायक महामन्त्री ७ र सहायक प्रवक्ता २ जना रहनेछन् । १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६० प्रतिशत संख्यामा मात्र चुनाव हुनेछ । ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति भने अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि राप्रपा नेपालले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेको थियो । राप्रपाले भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अँगालेको थियो । अहिले अध्यक्ष थापाको कार्यपत्रमा राजतन्त्र मुलुकका लागि अनिवार्य रहेको उल्लेख छ । संविधानमा गणतन्त्र र संघीयताको व्यवस्था भएकाले त्यसको विरोध कार्यपत्रमा छैन ।
अध्यक्षबाहेक केन्द्रीय सदस्यमा मात्र चुनाव हुनेछ । केन्द्रीय सदस्य जितेका समेतबाट पदाधिकारी पछि मनोनयन हुने विधानमा व्यवस्था छ । नेतृत्वमा सहमतिसँग पदाधिकारीमा समेत आवश्यक भागबन्डा मिलाउने आन्तरिक सहमति जुटेको एक नेताले जानकारी दिए । हाल उपाध्यक्ष पदमा तत्कालीन राप्रपाका चन्द, राणा समूहका दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ र प्रतिभा राणा छन् । त्यस्तै तत्कालीन राप्रपा नेपालतर्फबाट उपाध्यक्षमा निरञ्जन थापा, राजीव पराजुली र हरिनारायण यादव छन् ।
त्यस्तै, हाल ६ जना महामन्त्रीमा पहिलेका राप्रपाबाट विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान र नरेन्द्र चौधरी छन् भने राप्रपा नेपाल पृष्ठभूमिका टंक ढकाल, राजेन्द्र लिङदेन र धवलशमशेर राणा छन् ।
महाधिवेशनपछि यी दुवै समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी पदाधिकारी मनोनयन गरिने समझदारी बनेको छ । अध्यक्षमा सहमतिसँगै विधानमा नीति निर्धारण तथा निर्देशन समिति गठन हुने सहमतिसमेत बनेको सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । उक्त समितिलाई नीति बनाउने, नियुक्तिमा सिफारिसलगायत काम दिइनेछ ।
महाधिवेशनका लागि छिमेकी भारतबाट कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टीबाट केन्द्रीय तहका नेता शुभकामना दिन आउने भएका छन् । चीनको प्रतिनिधित्व भने नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले नै गर्नेछन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्