काठमाडौ, १९ फागुन । पञ्चायती शासनको अन्तपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउन लागेको थियो । उदारीकरणमैत्री कानुन बन्दै थिए । उदारीकरणको प्रतिफल पाउन निजी क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडिआई नभई हुन्थेन ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्कालिन सरकारले २५ वर्षअघि (२०४९ साल) पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलन फलदायी बनेको बताउँछन्, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव (मुख्यसचिवबाट सेवा निवृत्त) बिमल कोइराला ।
‘नेपालमा विदेशी लगानी भन्ने सुनिएकै थिएन, सम्मेलनले विदेशी लगानीको चर्चा सुरु गरायो’ कोइराला भन्छन, ‘लगानीको महौल बनाउन सफल भयो ।’ झण्डै एक वर्ष गृहकार्य गरेर सम्मेलन आयोजना गरेको उनी सम्झन्छन् । विभिन्न मुलुकमा पुगेर त्यहाँका लगानीकर्ता तथा चेम्बर प्रतिनिधि भेटेर सम्मेलनको जानकारी गराइयो ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा चार सय लगानीकर्ता सहभागी थिए । बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा भएको सम्मेलनमा प्रारम्भिक अध्ययन भएका लगानीयोग्य तीन सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । हङकङ, जापान, कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट लगानीकर्ता आएका थिए । ‘सम्मेलनमा धेरै विदेशी सहभागीले लगानीको प्रतिवद्धता गरेका थिए, तर उद्योग मन्त्रालयले नियमित फ्लोअप नगर्दा सबै लगानी आउन सकेन’ उनी भन्छन् ।
सम्मेलनअघि आर्थिक वर्ष २०४८-४९ मा ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सम्मेलनपछि २०४९५० मा लगानीको प्रतिवद्धता बढेर ३ अर्ब ८ करोड पुगेको उद्योग विभाग बताउँछ । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२-६३ पछि विदेशी लगानी बढ्दै गएपनि उल्लेख्य छैन । वर्ष २०७२-७३ मा उद्योग विभागमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।
सरकारले २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसबीचमा निजी क्षेत्रबाट भने सम्मेलन भए । यस्तो सम्मेलनले लगानीको माहोल बनाइदिने विज्ञ बताउँछन् । सोल्टी होटलमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म सम्मेलन चल्नेछ । धेरै समयपछि आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनको उद्देश्य नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भवना र उपयुक्त वातावरण रहेको जानकारी गराउनु रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्