काठमाडौं, २३ फागुन । बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ ।
राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए । गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए ।
‘संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी (प्राधिकरण) ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्यौं’, सचिव उपाध्यायले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।’ सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी(बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने) सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए ।
पश्चिम सेती बिजुली मात्र उत्पादन गर्ने आयोजना नभई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसमेत बहुद्दउेश्यीय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राज्यले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘यो आयोजनाबाट राज्यले बिजुलीबाहेकका अरू फाइदा पनि लिनुपर्नेछ । त्यसैले धेरै दिन पर्खेर बस्न सकिँदैन, निजीले नसके राज्यले बनाउनुपर्छ ।’
भेरी(बबई डाइभर्सनका आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आगामी सन् २०२१ भित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ । हाल आयोजनाको सुरुङ खन्ने मेसिन जडानका बन्दोबस्ती भइरहेको छ । आगामी हिँउददेखि १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य तीव्र पारिने बस्नेतले बताए ।
सिँचाइ सचिवको समेत जिम्मेवारी समालिसकेका उपाध्यायका अनुसार भेरी(बबई निर्माण भइसकेपछि भेरीको पानी ४८ घनमिटर घट्ने भएकाले पश्चिम सेतीको नियन्त्रित पानी भेरी, सूर्यपटुवा, रानीजमरा कुलरियालगायत सिँचाइप्रणालीमा मिसाउनुपर्ने हुन्छ । ‘भेरीको ४८ घनमिटर पानी घट्नेबित्तिकै कैलाली र बर्दियाका सिँचाइप्रणालीलाई पानी पुग्दैन’, उपाध्यायको कथन थियो, ‘त्यसैले भेरी(बबई बन्नुअघि नै पश्चिम सेती सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ । यो विद्युत्गृह नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पश्चिम सेतीको वार्षिक बिजुली राज्यले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्दा पनि सीटीजीआईसी आश्वस्त हुन नसकी पटकपटक ‘बिजुली कहाँ र कसरी खपत गर्छौ ? ‘ भनी सोध्दै हिँड्ने गरेको सचिव उपाध्यायले बताए । ‘पश्चिम सेतीको वार्षिक करिब ३१०० गिगावाट आवर (तीन अर्ब २० करोड युनिट) बिजुली किन्न सक्ने क्षमता बारम्बार सोध्ने गर्छन्’, उनले भने, ‘राज्यले किनिदिन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याएकै छ ।’
त्यसैगरी सरकारले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म ल्याउनका लागि एडीबीसमेतको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको पनि सचिव उपाध्यायले बताए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणसित संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएलगत्तै बोर्डले चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सरकारको अवस्थाबारे छर्लंग पारेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्