चुनाव नभए ०४७ को संविधान र राजतन्त्र फर्किने प्रधानमन्त्री दाहालको डरलाग्दो खुलासा

काठमाडौं, २४ फागुन । साना र मझौला स्वार्थका कारण सत्तारूढ दलभित्र विवाद सुरू भएको छ । यहि विवादका कारणले सरकार ढल्ने र तेस्रो शक्तिको उदय हुनसक्ने सम्भावित खतरा देखा परेको छ ।

सरकारले चुनावको घोषणा गरी त्यसतर्फ सवैको ध्यान अड्याउन खोजेपनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र सत्ता समर्थक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कारणले यो संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन थालेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आँकलन गरेका छन् । उनले मोर्चा र कांग्रेसका कारणले ०४७ सालको संविधान र राजतन्त्र फर्किनसक्ने डरलाग्दो खुलासा पनि गरेका छन् ।

‘सरकारलाई साना विवादमा राखेर कांग्रेस माओवादीको अपहरण गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा मोर्चाले अड्को थाप्दा चुनावी माहौल पनि बनिरहेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कथनबारे उच्च स्रोतले भन्यो,‘तीन तहको चुनाव हुन नसके संविधान कार्यान्वयन नहुने र ०४७ को संविधान फर्किने सम्भावना देखिएको छ, त्योसँगै राजतन्त्र पनि फर्किन्छ ।’ सदन र सडकमा राजावादीहरूको बलियो संगठन बनिरहेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म पुगेको छ ।

‘राप्रपाले संविधान संशोधनमा नसघाउने, सदनको प्रक्रिया मोर्चाले नमान्ने र सडकमा जाने अनि एमाले सभा र विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सरकारको आलोचनामा रहेका कारणले स्थिति भयावह हुनेतिर गइरहेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘मधेसमा पनि तिन प्रकारका विभिन्न शक्तिका फरक विचार र अभियानले अहिले समस्या भइरहेको छ ।’

सिके राउतको अलग देशको अभियान, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मधेसमात्र राख्ने संघीयताको अडान अनि विजयकुमार गच्छादारको फरक प्रस्तावले झनै रनभुल्लमा पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपलव्धि संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचन जसरी पनि गर्नैपर्ने बताएका थिए ।

संविधानतः ०७४ माघसम्म चुनाव नभए यो संविधान पनि खेर जाने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले चुनाव घोषणा गरेपनि त्यसलाई पुरा हुन नदिने भारतीय खेल मधेसी मोर्चाका नाममा भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘जसरी पनि माओवादी युद्ध र नयाँ संविधान गलत थियो भन्ने सावित गराउनका लागि भारतीय संस्थापनले चुनाव हुन नदिने र ०४७ को संविधान अनुसार संवैधानिक राजतन्त्रको लविङ गरेको छ, यसमा परोक्ष रूपमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रयोग गरिएको छ ।’, स्रोतले भन्यो,‘अहिले निर्वाचन हुन नदिनका लागि मोर्चा जसरी अगाडी आएको छ, त्यसको अर्थ अरू छैनन् । मधेसको माग भन्ने कुनै नारा होइन, संविधानले सवैलाई समान अधिकारको सुनिश्चितता गरिसकेको छ ।’

सरकारमा रहेर नै विभिन्न विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने कामले पनि अहिले प्रचण्डलाई समस्यामा पारेको छ । उनले निकटवर्तीहरूसँग भने,‘गृहमन्त्रालयको जिम्मा लिएको व्यक्ति र दलले नै उदण्ड कुरा गर्न थालेपछि सरकारको अवस्था के हुन्छ ? यसो नगरौं भन्यो भने धम्की सुन्न पर्छ, गर्दा सरकारले तयार पारेका राजनीतिक एजेन्डाहरू समस्यामा परिरहेको छ ।’

त्यसो त कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीताले बदनाम हुन परेको ठहर गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको विकल्पबारे पनि विभिन्न तहमा छलफल गरिसकेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारलगायतसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन् । ‘कांग्रेस र मोर्चाको नीति र चरित्र ठिक भएन, कानुनभन्दा माथि जाने कुरा नहुने भएपछि सरकार टिकाउनका लागि अन्य विकल्पमा प्रधानमन्त्रीको छलफल स्वभाविक हो’, स्रोतले भन्यो,‘सरकारको समर्थन गर्दा त कांग्रेसको यो धम्की छ, नेतृत्व गरेको अवस्थामा मुलुक कहाँ पुग्छ ?’

त्यसो त माओवादी हेडक्वार्टर वैठकमा प्रचण्डले चुनाव हुन नदिनका लागि मोर्चालाई भारतले सहयोग गरेको खुलेरै बताएका थिए । भारत नै नेपालमा चुनाव नहोस् भन्ने चहाँदो रहेछ, अहिले मोर्चाले चुनावको विरोध गर्दा उसको मौनताले त्यहि भनिरहेको छ । प्रचण्डले भारतले किन चुनाव नचाहेको भन्नेबारेमा बुझ्न कठिन भएको पनि बताएको जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।