प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सीमांकनको टुंगो चुनावपछि

काठमाडौं, ३ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग प्रदेशको सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरेर जाने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्ने भएकाले सीमांकन थाती राखेर जाने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सिंहदरबारमा बुधबार मोर्चा नेताहरूसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमांकन विवाद आयोग बनाएर टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । मोर्चाले मंगलबार रातिबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अहिले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेको जानकारी दिँदै विकल्पसहितको प्रस्ताव राखेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने गरी विकल्पसहितको प्रस्ताव बैठकमा राखेका छन । वार्ता सकारात्मक देखिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘उनिहरूले मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय लिन्छौँ भनेका छन ।’

प्रधानमन्त्रीका पाँच प्रस्ताव

१. सीमांकन थाती राखी अन्य विषय संशोधन
भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, मातृभाषा र सीमांकनको विषय संशोधन गर्ने गरी १४ मंसिरमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा उल्लेखित सीमांकनबाहेकका विषयलाई परिमार्जनसहित पारित गराउन सरकार तयार रहेको मोर्चा नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा विधेयक पारित गराउन सकिनेमा सरकार विश्वस्त छ । सीमांकनबारे दलहरूबीच विवाद छ ।

२. स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनको बीचमा सीमांकन टुंगो लगाउने

सरकारले ३१ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सीमांकनको विषय स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नरहेकाले प्रदेशको निर्वाचनअघि संशोधन गरेर जान सकिने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय संसद्बाट तत्कालै पारित गरेर जाने, सीमांकन र अन्य संविधानका विषय भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि र प्रदेशको निर्वाचनअघि संशोधन गरेर जाने प्रस्ताव राखे । प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने ।

३ आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठन गरेर जाने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सीमांकनको विषयमा आयोग गठन गरौँ, त्यसलाई ३ देखि ६ महिनाभित्र सीमांकन विवाद मिलाउने समय दिऊँ,’ प्रधानमन्त्रीले मोर्चा नेताहरूसँग भनेका थिए, ‘त्यस अवधिमा आयोगले पनि काम गर्छ । मुुलुक पनि निकासमा जान्छ ।’

४. मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने

मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक छन् । ‘तपाईंहरूले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन राख्नुभएको मागमा सरकार सकारात्मक छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘यो विषयलाई मिलाउन सकिन्छ ।’

५ .स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहात राख्ने

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार हटाउन पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् । यसो गर्दा कानुनी रूपमा पनि स्थानीय तह आफैँ प्रदेशमातहात रहन पुग्ने बुझाइमा सरकार छ । मधेसी मोर्चाले सरकारस“ग स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहात राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

संसद्मा मोर्चाले भन्यो– हामी अब विपक्षी भयौँ

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका मधेसी मोर्चाका नेताले बुधबारको संसद् बैठकमा अब आफूहरू विपक्षी भएको बताएका छन् । बुधबारको बैठकमा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले मोर्चाआबद्ध दलहरू अबदेखि संसद्मा विपक्षी टेबुलमा बसेको घोषणा गरेका थिए ।

‘आजै (बुधबार)बाट हामी संसद्मा विपक्षी पार्टीहरूको टेबुलमा औपचारिक रूपमा बसेका छौँ,’ यादवले भने, ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ ।’ यादवले स्थानीय तहको प्रतिवेदन अपूरो रहेको र सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिको समेत पालना नभएकाले बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिन परेको बताएका थिए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा पनि संविधानविपरीत रहेको भन्दै पहिले केन्द्रीय निर्वाचन गराउन माग गरेका थिए ।

समाजवादी फोरमले बुझायो सभामुखलाई समर्थन फिर्ताको पत्र

संघीय गठबन्धनमा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई बुझाएको छ । फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले बुधबार सभामुख ओनसरी घर्तीलाई पत्र बुझाएका हुन् । पत्रमा दलका नेता अशोक राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । संसद्मा संघीय समाजवादी फोरमका १५ सांसद छन् ।
मधेसी मोर्चामा आबद्ध अन्य दलले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई बुझाउने यादवले बताए । उनले भने, ‘मोर्चामा आबद्ध सबै दलहरूले छुट्टाछुट्टै समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुखलाई बुझाउछन।’नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।