काठमाडौं, ६ चैत । निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाइदिएपछि राप्रपा आन्दोलनमा उत्रने निर्णयमा पुगेको छ । राप्रपाले आयोगको निर्णय आपत्तिजनक तथा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको ।
आयोगले पार्टी विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको शब्दावली हटाइदिएपछि शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले आयोगको निर्णय आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
वर्तमान सरकारमा समेत रहेको राप्रपाले सरकारमै रहेर आयोगविरुद्ध आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । निर्वाचन आयोगले ४ चैतमा राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र शब्दावली हटाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय लिनुअगाडि राप्रपालाई पटक–पटक विधान संशोधन गर्न पत्राचार गरे पनि अटेर गरेको आयोगको भनाइ छ ।
‘संविधानका कतिपय प्रावधानमा राप्रपाले फरक मत राखेको छ,’ पार्टी बैठकपछि राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘४ चैत ०७३ मा आयोगले राप्रपाको प्र्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लेखित मूलभूत मान्यता हटाएर पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । त्यसलाई राप्रपाले आपत्तिजनक र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई निषेध गर्ने निर्णय राप्रपाले स्वीकार गर्दैन ।’
राप्रपाले नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र संसद्अन्तर्गत रहने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा उसले आफ्नो एजेन्डा फरक मतका रूपमा दर्ज गराएको थियो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्