‘चुनाव निषेधित क्षेत्र’ मै भोट माग्नेको लर्को

काठमाडौं, १५ चैत । मधेसकेन्द्रित दलहरूले कुनै निर्वाचन हुन नदिने दाबी गरिरहेको बेला पर्सा सदरमुकाम वीरगन्जको मुख्य बजारमा मत माग्ने स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको लर्को भेटिएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनताका लागि अति आवश्यक स्थानीय तह निर्वाचनको विरोध गरेपछि संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरूलाई सघाएका स्थानीय युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने जनाउँदै भोट माग्न थालेका हुन् ।

संविधानसभा निर्वाचनमा तमलोपालाई सघाएका युवाहरू वीरगन्ज–१२ निवासी मनोज कलवारको अगुवाइमा साबिकको वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ (हालको वडा नम्बर ९) स्थित वीरगन्जको मुख्य बजारका पसल–पसलमा पुगेर भोट मागेका हुन् । सोमबार दिउँसो उनीहरूले पसल–पसलमा पुगेर मत मागेका थिए ।

अहिले कुनै पार्टीबाट नभए पनि स्वतन्त्र रूपमा जनतासामु भेटघाट गर्न थालेको कलवारले बताए । ‘पहिले विकासप्रेमी भएकाले विमल दाइका लागि भनी सघाएको हो ।

उनी तमलोपामा छन् । अहिले हामी आफैं अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ पसलमा मत मागिरहेको अवस्थामा भेटिएका कलवारले  भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कुन पार्टीमा लाग्ने भन्ने निक्र्योल भइनसकेकाले स्वतन्त्र रूपमा मत मागेको उनले बताए । ‘नेताले राजनीति जनताका लागि गर्ने हो, यति धेरै वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले थपे ।

उनले तराई–मधेसमा चुनावी माहोल ल्याउनका लागि आफूहरू अघि सरेको प्रस्ट पारे । ‘भोटै मागेको त नभनौं, तर चुनावका लागि तयारी चाहि“ गरेकै हो,’ वीरगन्जका हरेक पसलमा पुगेर भेटघाट गरेका कलवारले भने ।

नेपाली कांग्रेसमा रहेका कौशल वर्णवाल पनि पार्टीले नदिए स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने बताई पसल–पसलमा पुगेर मत मागे । उनी पनि कलवारसँगै भेटिएका हुन् । ‘पार्टीले नदिए पनि स्वतन्त्र उठ्न त कसैले रोक्दैन, पार्टीमा आफ्नो कुरा राख्ने हो, नदिए स्वतन्त्र उठ्ने हो,’ उनले भने । तराई–मधेसका अधिकांश युवाहरूलाई पछिल्लो संरचनाअनुसार आएको बजेटबारे कसैले पनि प्रस्ट जानकारी दिएका छैनन् ।

नेता मिलेर बाँडीचुडी खाने भएको कारण युवाहरूलाई कुनै जानकारी दिन नगरिएको र विनियोजन भएको बजेटबारे जानकारी पाए मधेसमा चुनावको विरोध हुनै नसक्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले स्थानीय तहको अधिकारबारे जनताले जानकारी पाउनासाथ चुनाव रोक्न सम्भव नहुने बताए । ‘पेसा नै राजनीति हो भन्नेहरूले स्थानीय तहमा आएको करोडौं रकममा हालीमुहाली नगर्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन ।

जिल्ला विकास समितिमा भन्दा बढी पावर स्थानीय तहको गाउँपालिकामा आएको छ । यो स्पष्ट सबैले बुझ्न पाउने हो भने मधेसका धेरै नेता–कार्यकर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्,’ एक व्यापारी भन्छन् । राजधानीमा समाचार छ ।