काठमाडौं, १९ चैत । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने सहमति जुटेको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चाको बैठकले मोर्चाका मागका आधारमा सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने र मोर्चाले पनि चुनावमा भाग लिने गरी सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सत्तारुढ दल र मोर्चाबीचमा सकारात्मक ढंगले ठोस सहमतिको पहल प्रधानमन्त्रीले लिने गरी छलफल भएको जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन गर्ने, मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने, सीमांकन आयोग गठन गर्ने र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी प्रधानमन्त्रीले निष्कर्ष निकाल्ने छलफल भएको छ,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा
संविधान संशोधनको खाका तयार पार्न सत्तारुढ दल तथा मधेसी मोर्चाले अनौपचारिक रूपमा गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबारको बैठकमा सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सोही आधारमा रहेर नेताहरूले सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर ठोस सहमतिका लागि अब प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतसँग छलफल गर्नेछन् । देउवा र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले शनिबार नै छलफल गरी आइतबारसम्ममा ठोस सहमति निकाल्ने तयारी छ ।
शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा सहभागी थिएनन् । विराटनगरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमका कारण उनी बैठकमा सहभागी नभएका हुन् । ‘कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूसँग पनि वान टु वान छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव तयार पार्न बैठकले जिम्मा दिएको छ,’ रामसपा महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।
के–के भयो सैद्धान्तिक सहमति ?
संविधान संशोधन गर्ने
संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउने गरी अगाडि बढाउन मोर्चासँग सत्तारुढ दलले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसअतिरिक्त अन्य थप दुई विषयलाई पनि नयाँ संशोधन प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाएर पाँचवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति जुटेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्