काठमाडौं, २० चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा प्रस्ताव राखे, ‘चिनियाँ रेललाई काठमाडौं– पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग पुर्याउन सहयोग चाहियो ।’ प्रचण्डभन्दा एक कदमअघि बढ्दै सीले भने, ‘ठोस प्रस्तावसहित आउनोस् ।’ भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अझ स्पष्ट शब्दमा भने, ‘केरुङ हुँदै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने रेल ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) योजनाअन्तर्गत पर्छ । यस्ता योजनालाई सहयोग गर्ने हाम्रो घोषित नीति नै छ ।’
दुई देशका उच्च अधिकारीले एकअर्को देशमा भ्रमण गर्दा छलफलमा नछुट्ने विषय हो– नेपाल–चीन रेल कनेक्टिभिटी । चीनको, अझ बढी चिनियाँ राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षी योजना मानिएको ओबिओआरअन्तर्गत पर्ने नेपाल–चीन रेलसेवालाई नेपालले जति महत्व दिएको छ त्योभन्दा बढी चीनले। चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्तावसहित आउनु भनेपछि एजेन्डाविहीन चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फर्कंदा मिडियालाई दिने ‘मसला’ त्यही बन्यो ।
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा यस्तै कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला रेलका बारेमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । तर यस विषयमा नेपाली पक्षबाट गृहकार्य भएको छैन । वर्तमान सरकारले ओलीको पालामा भएका सहमति अघि नबढाएको बुझाइ चिनियाँ पक्षको छ ।
‘दुई दशकअघि रेलसेवाको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो । बल्ल छलफल सुरु भएको छ’, रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने, ‘हामीले काम शून्यबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि अहिले नेपाल–चीन रेलसेवा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।’
तीन वर्ष विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले केही चिनियाँ कम्पनीले निर्माणमा चासो देखाएको बताए । ‘ती कम्पनीले प्रस्ताव भौतिक योजना हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएको छ’, उनले भने, ‘हामी आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने हो भने पनि तीन वर्ष लाग्छ ।’
चिनियाँ सरकारका तीन कम्पनीले काठमाडौं– रसुवागढी एक सय पाँच किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । एक किलोमिटर रेलमार्ग बन्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनीको छ। तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ । ‘चिनियाँ योजनामा रेल गुड्ने ९० प्रतिशत भाग पुल र सुरुङ हुन्छ’, आचार्यले भने ।
आन्तरिक रूपमा तीव्र गतिमा रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चीनले २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ । केरुङ नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर पर छ । स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियामा सहज प्रवेश खोजिरहेको चीनले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष महत्व दिएको छ ।
धेरै नेपालीले केरुङसम्म आउने रेल काठमाडौं जोडिने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाली व्यापारीको सामान बोकेको चिनियाँ रेल छुटेको समाचारले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यस्ता समाचारले तीनै देशका सञ्चारमाध्यम तरंगित त हुने गरेका छन् नै काठमाडौं रोमाञ्चित र दिल्ली कम्पित हुने गरेको पनि देखिन्छ ।
आधा बाटो घट्ने
सिंगापुरस्थित नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर प्रद्युम्नविक्रम राणाको अध्ययनअनुसार नेपाल हुँदै रेलसेवा विस्तार भएमा चीनको भित्री सहर र भारतीय सहरसँगको सम्पर्क दुरी आधाभन्दा बढी घट्नेछ ।
नयाँदिल्लीदेखि चीनको कुन्मिङसम्म हवाई दुरी दुई हजार आठ सय ८७ किमि, चोङचिङसम्म तीन हजार एक सय ५१ र चेन्दुसम्म दुई हजार नौ सय ११ किमि छ ।
अहिले यी दुवै स्थानबीच हङकङ हुँदै जल तथा स्थलमार्गबाट सम्पर्क स्थापित छ । स्थल र जलमार्ग हुँदै दिल्लीबाट कुन्मिङ १० हजार तीन सय ४५ किमि, चोङचिङ १० हजार ६ सय ६९ किमि र चेङ्दु १० हजार चार सय ३७ किमि टाढा छ ।
रेलसेवा विस्तार भएमा भारतको चेन्नई र चीनका भित्री सहर कुन्मिङ, चोङचिङ र चेन्दुसम्मको सीधा दुरी आधा कम हुनेछ । हाल चेन्नेईदेखि कुन्मिङसम्म ६ हजार आठ सय ४१ किमि, चोङचिङसम्म ६ हजार सात सय ४५ किमि र चेन्दुसम्म सात हजार चार किमि छ ।
चीनले पछिल्लो समय पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै लगेकाले पनि व्यापारका लागि दिल्ली उपयुक्त भएको राणाको अध्ययनमा उल्लेख छ । चीनका लागि मध्यएसिया र पूर्वी एसिया प्रवेश नेपाल हुँदै स्थल सम्पर्क सबैभन्दा सजिलो हुने राणाले औंल्याएका छन् ।
युरोप, एसिया र अफ्रिका जोड्न चीनले रेसममार्ग ब्युँत्याउन अघि सारेको स्थल तथा जल मार्गको ‘वान बेल्ट वान रोड’को अभियानमा जोडिन पनि भारतका लागि नेपाली मार्ग सबैभन्दा छोटो पर्नेछ । वान बेल्ट वान रोड अभियानलाई चीनले सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन स्थापनापछि निर्धारण गरेको विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो ‘डिप्याचर’का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेको ‘वान वेल्ट, वान रोड’ मा सीमापार रेल, सडक, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइप लाइन र हाइस्पिड इन्टरनेट विस्तार छन् । पछिल्लो समयमा दुई विशाल छिमेकीबीच नेपाललाई माध्यम बनाएर व्यापारको सम्भावनाबारे छलफल हुने गरेको छ । नागरिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्