बैशाख ३१ को निर्वाचन टार्न कांग्रेस र माओवादी भित्र मधेसी मोर्चा खेल्दै

काठमाडौं, २२ चैत । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको चर्को विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको मधेसी मोर्चाको एक मात्रै उद्देश्य घोषित मितिको निर्वाचन विथोल्ने नै हो भन्ने कुरामा शंका गरिरहनु पर्दैन् । तर, मधेसका नै जनताहरु निर्वाचनको पक्षमा देखिएपछि निर्वाचन विरोधी मोर्चाको आन्दोलनले गनि समाउन सकिराखेको छैन् । मधेसका जनताको निर्वाचन प्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ,।

निर्वाचन विरोधी आन्दोलन जनताको तहबाट नउठ्ने देखेपछि मोर्चाका नेताहरु निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने वहानामा सत्तारुढ दलभित्रै खेलेर बैशाख ३१ को निर्वाचन टार्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । यसैक्रममा उनीहरुले पछिल्लो पल्ट मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद उत्पन्न समेत भैसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही साता निर्वाचन सारेर या दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उसको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार देखिएको छैन् ।
यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमालेबीच यसबारे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सर्तले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताइसकेका छन् । ‘संविधान संशोधनका लागि ५ विषयमा समझदारी भएको हो । त्यसैमा सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदाहुँदै पछि थप दुई सर्त ल्याउनु निर्वाचन नगराउने खेल भएको नेता सिटौलाको बुझाईरहेको छ ।

उता,प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाले निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित गरे उनीहरूका सर्त पूरा गर्न सकारात्मक भएको स्रोतको दावी छ ।वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक देखिएको बुझिएको छ ।