काठमाडौँ, २३ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारीसँगै आन्तरिक व्यवस्थापन र परिचालनमा प्राथमिकता दिएको छ ।
संविधान संशोधनतिरभन्दा तिनै तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन हुँदै समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको सो दलले केन्द्रीयस्तरमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति र महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।
यी दुवै समितिको बैठक र समन्वयका काम नियमित र दैनिक हुन थालेका छन् । यी समितिले पनि उपसमूह बनाएर फरकफरक कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निर्वाचनको घोषणा हुनुपूर्व नै तय गरेका आधारमा सो पार्टीले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावका लागि गत फागुन २१ देखि यही चैत ५ गतेसम्म आयोजना गरेको मेची–महाकाली अभियानपछि कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको र यसले निर्वाचनको माहोल थपिदिएको उसको ठम्याइ छ ।
त्यसयता तीनपटक स्थायी कमिटीको बैठक गरी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मापदण्डलगायत अन्य निर्णय र निर्देशन दिएको एमालेले सो अभियानका क्रममा जनसभा हुन नसकेको प्रदेश नं २ का जिल्लाका कार्यकर्ताको भेला महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न पनि गरेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि सभा र भेला तथा पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्रियताका सवालमा हाल अन्य दलभन्दा सशक्त आवाज उठाएकाले जनताले स्थानीय निर्वाचनमा विजयी गराउने र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिने सो पार्टीका सचिव एवम् घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
यसअघि एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग २५ वर्षे समृद्धिको खाकाबारे सुझाव लिएको थियो भने काठमाडौँ जिल्लामा नवप्रवेशीको शपथ र कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरिसकेको छ ।
पार्टी नेतृत्वको विगतको सरकारले अघि सारेका लोकप्रिय एवम् सामाजिक बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई गाउँतहसम्म प्रचार गर्ने एमालेको तयारी देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि लिएको अडानलाई पार्टीले निरन्तरता दिँदै आएको बताइएको छ ।
एमालेले सबै केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभाग, जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य एवम् सांसदलाई यही चैत मसान्तसम्म सम्बन्धित भूगोलमा पुगेर निर्वाचन अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छ ।
विसं २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा अगुवा शक्ति बनेको एमालेले आफ्नो त्यो शाख जोखाउन पार्टी पङ्तिलाई एकताबद्धरुपमा परिचालन गर्न लागेको हो ।
एमालेले अन्य दलभन्दा फरकरुपमा उम्मेदवार चयनलाई अघि बढाएको छ । सम्भवतः अरु दलभन्दा अगाडि उम्मेदवार चयनको मापदण्ड तयार गरेको एमालेको यही चैत २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले प्रदेश वा सङ्घीय संसद्मा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्ध वागी उठ्ने वा असहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले स्थलमै कारबाही गर्ने नीति पनि लिएको छ । निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य र गठबन्धनका लागि एमालेले केन्द्रबाटै नीति र निर्देशन दिनेछ । अहिलेको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई नै एमालेले मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको छ ।
एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधानअनुरुप हुन गइरहेको तीन तह ९स्थानीय तह, प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्० को निर्वाचनमध्ये एक व्यक्तिले एक तहको निर्वाचनमा मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने निर्णयले कार्यकर्तामा अवसरको वितरण व्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।
एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कमिटीले २०७४ वैशाख ४ गतेसम्म, जिल्ला कमिटीले ०७४ वैशाख ७ गतेसम्म र प्रदेश कमिटीले ०७४ वैशाख १० गतेसम्म उम्मेदवारको सिफारिस तथा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।
पार्टी स्थायी समितिले ०७४ वैशाख १२ गते बैठक बसी उम्मेदवारका सन्दर्भमा केन्द्रबाट गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने एमालेको तयारी छ । त्यसअघि स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीको लागि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक वैशाख ३ गते बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्