साढे १२ अर्ब प्रचारमा मात्र खर्च

काठमाडौं, ३१ वैशाख । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका बेला दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ ।

निर्वाचनमा दल तथा उम्मेद्वारले गरेको खर्च तथा सरकारको ठूलो बजेट प्रवाहका कारण अर्थतन्त्र एकै पटक चलायमान देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणका लागि मात्रै उम्मेद्वारालाई साढे १२ अर्बको खर्च गर्न छुट दिएको छ । निर्वाचनमा प्रतिश्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारको संख्या र तिनले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङका आधारमा प्रचार प्रसार व्यवस्थापनमा १२ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको हो । कारोबारमा समाचार छ ।