काठमाडौँ, ६ साउन । व्यवस्थापिका संसदले कर्मचारी समायोजन विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । संसद्को बिहीबारको बैठकले समायोजन विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाएको हो । दफाबार छलफलका लागि समितिले पठाउने निर्णय सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो तर संसद्मा पेस गर्न भने ढिलाइ गरेको थियो । अघिल्लो शनिबार मात्र विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको समय पूरा भएको थियो । विधेयकमा ४८ संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन नभएसम्म एक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । विधेयकको प्रावधानमा कर्मचारी सङ्गठनको आपत्ति रहेको छ । सांसदहरूले उक्त व्यवस्था हटाउनका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
यस्तै समायोजनपछि तोकिएको कार्यालयमा ३५ दिनभित्र नगए सेवाबाट अवकास दिने सरकारको निर्णयमा पनि कर्मचारी सङ्गठनको आपत्ति छ । सो व्यवस्था परिमार्जनका लागि पनि सांसदहरूको संशोधन छ ।
सांसदहरूले कर्मचारीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । सांसदहरूले कर्मचारीको मागअनुसार समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिन, समायोजन समन्वय समितिका कर्मचारी युनियनको प्रतिनिधि राख्न पनि सांसदको संशोधन रहेको छ ।
यस्तै बिहीबारको बैठकले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । संसद्ले उक्त विधेयक अर्थ समितिमा पठाइएको हो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि
अर्थ समितिमा पठाएको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा पनि सांसदहरूले स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकार थपका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
यस्तै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पनि संसद्मा पेस भएको छ । दुवै विधेयक गत साता संसद्मा दर्ता भएका थिए । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्