फेरि अघि बढ्यो संशोधनको मुद्दा

काठमाडौं, २२ साउन । सत्ता गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आन्दोलनरत तराई–मधेसकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि अघि बढाएको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्ष, आन्दोलनरत राजपासँग संशोधनका एजेन्डा थपघट गराउन अनौपचारिक छलफल चलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग संशोधनका बुँदा लिखित रूपमा राखेर अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका छन् । एमालेलाई मनाउन देउवाले पठाएको लिखित बुँदामा नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र संख्या थप उल्लेख भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको अनौपचारिक छलफलमा एमालेले तीनै चरणको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन अघि बढ्न सक्ने अडान लिएको छ । कांग्रेस छिटो संशोधन गरी संविधानलाई सबै शक्तिको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्ने अनि राजपा संशोधनबिना निर्वाचनमा नजाने अडानमा छन् ।

देउवानिकट कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गरी संविधानलाई सिंगो मुलुक, वर्ग र क्षेत्रको साझा दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लचकतासाथ लागिपरेको जानकारी दिए ।

‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन देउवा सक्रिय हुनुभएको छु, नेता खाँणले भने । फेरि सशस्त्र द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देउवाले एमाले, राप्रपा, राजपालगायत दलसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । संविधानलाई साझा दस्तावेज बनाउन लागिपरेको विषयलाई ‘चुनावी हतकन्डा वा राजनीतिक लाभ९हानिुको विषय कोहीबाट बन्न नहुने तर्क उनको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको निर्वाचन गरी संविधानसभाले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै एमाले यसमै अडिग रहेको सुनाए ।

‘माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई पूर्णरूपमा संविधान कार्यान्वयन भएपछि राजपाको मागअनुसार संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्न सक्छु, उपनेता नेम्बाङले भने, ‘माघ ७ गतेअगावै यस्तो कुरा अघि बढ्दैन, यो एमालेको बटनलाइन हो । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।