आयोगले भन्योः दुबै निर्वाचन एकै दिन गर्ने भए भदौ ४ भित्रै निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्छ

काठमाडौं, १ भदौ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर दोस्रो साता एउटै मितिमा गर्न तीनवटा सर्त अघि सारेको छ । मंसिर दोस्रो साता प्रादेशिक र संघीय संसद दुवैको निर्वाचन गर्न भदौ ४ गते भित्रै मिति तोक्नु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारले पाएको मतलाई नै समानुपातिकमा गणना गर्नेगरी एउटै मतपत्रको ब्यवस्था गर्नु पर्ने र निर्वाचन मिति घोषणा भएको एक साता भित्र निर्वाचन क्षेत्र र आवश्यक कानुन बनाएर दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो ।

प्रमुख राजनीतिक दलले संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनाव एकै पटक गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई असम्भव भन्दै आएको थियो । बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुग्नु भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दुवै तहको चुनाव एकैदिन गर्ने भए निर्वाचन मिति भदौ ४ भित्रै तोक्न, समानुपातिक र प्रत्यक्षका लागि एउटै मतपत्रको ब्यवस्था गर्न र चुनाव मिति घोषणा भएको एक साता भित्रै कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्न ताकेता गर्नुभएको हो ।

बुधवार आयोग पदाधिकारीलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख तीन दल र सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो । बैठकमा मंसिर दोस्रो साता भित्र दुवै तहको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने सहमति भएको थियो । आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र क्षेत्र निर्धारण तारन्तार मागे पनि सरकारले त्यसमा तदारुकता देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्यब्यवस्था समितिमै अड्काइएको छ भने ढिलोगरी गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद भदौ १५ गतेसम्मका लागि थपिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सुरुमा साउन १६ र त्यसपछि भदौ १ सम्म जसरी पनि निर्वाचन मिति घोषणा गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद नै भदौ १५ सम्म बढाएपछि निर्वाचन तयारीप्रति सरकारको उदासीनता बाहिर आएको हो । यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक राज्यब्यवस्था समितिमै प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा अड्काइएको छ । भ्रष्टाचार र गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सजाय काटिसकेका ब्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बन्न पाउने बाटो खोल्न देउवाले विधेयकमा हतार नगर्न राज्यब्यवस्था समितिका सभापति तथा कांग्रेस सांसद दिलबहादुर घर्तीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । कांग्रेसले भ्रष्टाचारको सजाय पाइसकेका ब्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्ने ललिङ गर्दै आएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली केही नेताहरु भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएर जेल सजाय काटिसकेकाले पनि उहाँहरुका लागि बाटो खोल्ने प्रयास भएको हो ।

मंसिर दोस्रो साताका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको भदौ ७ गतेबाट हुने भारत भ्रमणअघि नै मिति तोकिनु पर्छ । प्रमुख दलहरुबीच मंसिर दोस्रो साताका लागि चुनाव घोषणा गर्ने सहमति भए पनि कहिले घोषणा गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा छ ।