काठमाडौं, १० भदौ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको आयोग पदाधिकारी बैठकले १० मंसिरका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तय भएको तर हालसम्म पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले १० मंसिरका लागि निर्वाचन तय भइसकेकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानुन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गराएर तत्काल आयोगलाई दिन बैठकले माग गरेको बताए । ‘निर्वाचन तय भइसकेको छ, कानुन हालसम्म पनि प्राप्त भएको छैन, आयोग बैठकले सरकारलाई तत्काल निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन दिन माग गरेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने ।
बैठकले प्रदेश २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र १० मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि सरकारलाई ८ बुँदे निर्देशसमेत गरेको छ । आयोगको निर्देशनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउने, प्रदेश २ का जिल्लामा हालैको बाढीबाट बिगे्रभत्केका मतदानस्थल र मतदान केन्द्र, सडक, राजमार्ग, पुल, कल्भर्ट आदिको उचित मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचनविरोधी र भूमिगत समूहबाट हुन सक्ने हिंसात्मक क्रियाकलाप रोक्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देश गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन हुने स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ एवं ग्याँसको सहज व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्लास्थित आयल निगमका डिपोमा पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ स्टक राख्न आयोगले भनेको छ ।
यसैगरी निर्वाचन हुने स्थानमा निर्वाचन अवधिभर अविछिन्न विद्युत् सेवा आपूर्ति, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा शौचालय र शुद्ध पिउनेपानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सेवा तम्तयार अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले यसअघि पनि पटकपटक सरकार तथा प्रमुख दलहरूसँगको भेटमा आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचन कानुन जतिसक्दो छिटो दिन माग गर्दै आएको थियो । उसले छोटो समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छ ।
आयोगले माग्यो नमुना हस्ताक्षर
काठमाडौं र रास– निर्वाचन आयोगले २ असोजमा हुने प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने दलका आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर नमुना मागेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश २ का जिल्लामा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा दलका तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवारको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीको दस्तखत नमुना मागेकोे हो ।
आयोगले उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको सम्बन्धित दलको पदाधिकारीको नाम, थर र दस्तखतको नमुना आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा १३ भदौसम्म बुझाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । राजधानीमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्