काठमाडौं, १२ भदौ । माओवादी केन्द्रले ३४ सदस्यीय हेडक्वाटर विघटन गरेको छ । पार्टीको निर्णयलाई व्यवस्थित बनाउन हेडक्वार्टर विघटन गरी केन्द्रीय सचिवालयलाई कार्यकारी अंग बनाइएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् ।
आइतबार बसेको पार्टी हेडक्वार्टरको अन्तिम बैठकले पार्टीको सबै अधिकार सचिवालयलाई दिएको उनले जनाइन । सचिवालय ९९ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि हेर्डक्वार्टर सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको थियो । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेलाई पनि ९९ भित्रै समेटिने भुसालले बताइन् । रुपान्तरित सचिवालयको पहिलो बैठक १६ भदौमा बस्ने भएको छ ।
बैठकले प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टी र लोकमणि ढकाल नेतृत्वको जनजागरण पार्टीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा भाग लिन पाउनुपर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृतसमेत गरेको छ ।
महाधिवेसन आयोजक समिति विघटन गर्न स्वीकृति
माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटिहरुले जम्बो महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गर्न स्विकृत दिएका छन् । गत २ साउनदेखि एक हप्तासम्म बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले महाधिवेशन आयोगक समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसअघि प्रदेश कमिटीबाट स्वीकृत गराउने निर्णय थियो ।
६ वटा प्रदेशले आयोजक समिति विघटन गर्न स्वीकृत दिइसकेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । प्रदेश नं. १ कमिटीले मात्र स्वीकृत दिन बाँकी रहेको छ । कमिटीको बैठक सोमबार बस्दैछ । ‘हामीले औपचारिक रुपमा सबै प्रदेश कमिटि वैठक सक्छौ ।
भुसाललेले भनिन, ‘प्रदेशबाट स्विकृत भईसकेपछि केन्द्रीय सचिवालय वैठकले महाधिवेसन आयोजक समिति विघटन गर्छ ।’ यसअघि नै माओवादी सचिवालयले दुई अङ्कको आयोजक समिति बनाउने निर्णय गरीसकेको छ । चर्को विरोध भएपछि प्रक्रिया पु¥याएर आयोजक समिति विघठन गर्न लागिएको हो ।
पार्टीभित्र महाधिवेसन गर्न दबाब
महाधिवेशन गर्न पार्टी्भित्र दबाब बढ्दै गएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचनपनि ७ माघभित्रै गर्नुपर्ने भएकाले असन्तुष्टिको आवाज बाहिर नआएको ती नेताले बताए । संगठन भद्रगोल हुँदै गएपछि असन्तुष्टी बढेको हो । तीनै तहको निर्वाचन सकिएपछि महाधिवेनमा जाने तयारी रहेको नेता हेमराज भण्डारीले बताए ।
‘तत्काल महाधिवेसन गर्न समय नभएकाले पछाडि धकेलिएको हो ।’ उनले भने, ‘सबै निर्वाचन सकिएपछि यसै वर्षको अन्तिमसम्ममा महाधिवेसनको मिति तोकिने सम्भावना छ ।’ यसअघि माओवादी केन्द्रीय सचिवालय वैठकले तीन वटै निर्वाचन सकिएपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्