काठमाडौ,१६ भदौ । सत्तारुढ दलहरुको प्रभावमा परेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले को माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मैका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरी आयोगले तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने क्षेत्र निर्धारणप्रति असन्तुष्ट रहेको हुँदा स्थायी समितिमै छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने तयारीमा लागेको छ । शनिबार बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा क्षेत्र निर्धारणप्रति एमालेले जनाउँदै आएको असन्तुष्टिबारे छलफल हुने बताइएको छ । आयोगले स्वतन्त्र रुपले नभई सत्तारुढ दलको छायामा परेर काम गरेको एमालेको आक्षेप छ ।
क्षेत्र निर्धारणलाई लिएर तल–तलसम्म पनि असन्तुष्टि व्याप्त भएको छ । सुनसरी जिल्लाको क्षेत्र निर्धारण गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिकालाई विभाजन गरिएकोमा एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सो जिल्लाबाट निर्वाचित एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले इटहरीलाई अस्तित्वविहीन बनाउनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको बताएका छन् । एमालेले इटहरीलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरेसँगै अरु राजनीतिक दलहरुले इटहरीलाई छिन्नभिन्न तुल्याएको एमालेको आरोप छ ।
यसैगरी, सिन्धुली जिल्लाको क्षेत्र निर्धारणमा पनि सत्तारुढ दलको प्रभाव परेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश गरी ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुलीको क्षेत्र निर्धारण अवैज्ञानिक रहेकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफूलाई पायक पर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न चलखेल गरेको एमालेले आशंका गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्