विष्णु नेपाल,
काठमाडौँ, १९ भदौ । बहुप्रतिक्षित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अलगअलग विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको छ ।
ती विधेयक पारित भएसँगै निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाटो खुला भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन अगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो ती कानूनको माग सरकारसित गर्दै आएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको तेस्रो बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक पारित गरेको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेकाथिए ।
विधेयकमा के छ
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएमा समानुपातिक सदस्य हुन नपाइने भएको छ ।
भ्रष्टाचार, नैतिक पतनलगायतका अभियोग लागेकाहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसैगरी नो भोटको व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको छैन ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार विधेयकमा रहेको छ । दलित १३.८, आदिवास जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारु ६.६, र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत राखिएको छ ।
बन्दसूची पेश गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची पेश गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।
यसैगरी विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामका वर्णानुक्रमका आधारमा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न तथा निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतको संख्याका आधारमा निर्वाचन चिह्न प्राप्त हुने विधेयकमा रहेको छ ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा श्यामकुमार श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, वैजनाथ चौधरी थारु, परशुराम तामाङ, चूडामणि जंगली विक, शक्तिबहादुर बस्नेतले भाग लिएकाथिए ।
गृहमन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विधेयक आएको हो भने।
निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने र संविधान कार्यान्वयनसमेत हुने उनले बताए । गृहमन्त्री शर्माले भने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, निर्वाचनलाई सफल बनाउन म राजनीतिक दललाई आह्वान गर्छु ।
राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकले ती विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
यसैगरी आजको बैठकले आनुवंशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शिता र समन्यायिक बाँडफाँडसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सो अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक भदौ २३ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्