काठमाडौं, २३ भदौ। दुई दशकपछि पनि इच्छापत्रको सट्टा अंशबन्डा नै रहने गरी नयाँ मुलुकी ऐन पारित हुने भएको छ । संसद्ले शुक्रबार मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तयार भएको बहुप्रतिक्षित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधायन समितिमा वर्षौंको छलफलपछि तय भएको १९ वर्षपछि इच्छापत्रद्वारा परम्परागत अंशबन्डा प्रणाली प्रतिस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था भने उल्ट्याउने निश्चित भएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले १९ वर्षपछि पनि पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्ने प्रणाली कायमै राख्ने समझदारी गरेपछि विधायन समितिको निर्णय उल्ट्याएर विधेयक पारित गराउने गृहकार्य भएको हो ।
‘संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा शुक्रबार यी दुवै विधेयक पारित गर्ने उल्लेख छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित ९विधायन० समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा हुने छलफलको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिने तय भएको छ ।
विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी सद्गौवा भने संसदो विषयगत समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विषयलाई सरकारको प्रस्तावद्वारा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछिन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्