काठमाडौं, २७ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वभाविक रूपमा मन्त्रीको संख्या बढाएर ५४ जना पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नियमित बजेटबाट तलब खुवाउन हम्मे परेको छ । बढीमा ४० जना मन्त्रीको अनुमान गरेर वार्षिक बजेट तयार पारेको कार्यालयले थप १४ मन्त्रीलाई तलब खुवाउन करिब १० करोड रुपैयाँ नपुग्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि मन्त्रीको तलबमा १३ करोड १५ लाख ७८ हजार, महँगी भत्तामा ४७ लाख ४० हजार गरी कुल १३ करोड ६३ लाख ७८ हजार र भ्रमण तथा अनुगमन खर्च १ करोड ३० लाख प्रस्ताव गरिएको थियो ।
शाखाका एक अधिकृतका अनुसार जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेपछि प्रस्तावित रकममा झन्डै १० करोड अपुग हुने देखिएको छ । ‘तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग नगरी उपाय छैन’, ती अधिकृतले भने । उनका अनुसार मन्त्रीको अनुगमन खर्च पनि अब २ करोड बढी लाग्ने देखिएको छ ।’
देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २४ जना त राज्यमन्त्री मात्रै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको खासै काम नहुने भएकाले उनीहरूको बढी समय जिल्ला भ्रमण र अनुगमनमै बित्ने गर्छ । राज्यमन्त्रीको संख्या बढी भएकाले अनुगमन खर्च मात्रै दोब्बरले बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले मन्त्रीको संख्या बढेपछि तलब–भत्तालगायत खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि बाध्यतावश सरकार विस्तार भएको बताउँदै प्रवक्ता पन्थीले तलब अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै सबैभन्दा बढी ५४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर खर्च अत्यधिक बढाएका हुन् । यसअघि ०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । ०५२ सालमा पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि उनले व्यापक आलोचना खेपेका थिए ।
संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर शासन सञ्चालन गर्न चौथोपटक सिंहदरबारमा इनिङ गरेका देउवामाथि तीन महिना बित्दानबित्दै उनकै कार्यशैलीका कारण मुलुकमा कुशासनको बिजारोपण हुन थालेको र संविधानको मर्ममाथि नै गम्भीर आघात पुर्याएको आरोप लागेको छ । देउवाले चौथोपटक गत जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा तत्कालीन मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले प्रधानमन्त्री देउवालाई पहिलो निर्णयका रूपमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सिंहदरबारमा चौथो इनिङ गर्दै गर्दा पहिलो निर्णयका रूपमा मुलुकमा नैतिकता र इमानदारी हराउँदै गएकाले राष्ट्रसेवकलगायत सबै पदाधिकारीलाई नैतिकवान बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने निर्णय गरेका थिए ।
तर, जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णयसँगै उनको त्यो सदाचार नीति ल्याउने निर्णयसमेत फितलो भएको टिप्पणी प्रधानमन्त्री कार्यालका अधिकारीहरूले गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघीय शासन प्रणालीमा बढीमा २५ जना मात्रै मन्त्री रहनुपर्ने प्रावधान स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएर गठन गरिएको भनिएको देउवा सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा दोब्बर बढी मन्त्री बनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्री थप हुँदा मुलुकले सबै प्रकारका खर्च गरेर वार्षिक झन्डै २ करोड व्ययभार खर्चनुपर्छ । ५४ जना मन्त्री हुँदा तलब९भत्ता र मन्त्रीको थप सुविधमा मात्रै मुलुकले वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्