सात प्रदेशका उच्च अदालत गठन भए पनि कर्मचारी थप्नेबारे अझै अन्योल

काठमाडौं, १ असोज । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन भएका छन् । नयाँ aपित प्रदेशअनुसार स्थापना भएका उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या एक सय ८० छ । तर, अदालतमा कर्मचारी थप्ने विषय अझै अन्योलमा छ ।

न्यायाधीशको दरबन्दी र अदालतको अनुपातमा कर्मचारीको संख्या अभाव रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले बताए । अदालतमा आवश्यक न्यायाधीश पदपूर्ति भए पनि कर्मचारी थप गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको संरचना परिवर्तन भएपछि मुद्दाको अनुपात बढेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार कर्मचारी थप गर्न अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ ।

’ सर्वोच्च अदालतले सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर कार्य सुरु गरेको थियो । के–कति संख्यामा कर्मचारी थप्ने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न अझै बाँकी रहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा चार सय मुद्दा बराबर दुईजना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ, सोही अनुपातमा कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारी थप गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन

अदालतको प्रादेशिक संरचनामा कर्मचारी थप्न सर्वोच्चबाट दुई, अर्थ मन्त्रालयबाट उपसचिवस्तरका कर्मचारी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी गरी चारजनाको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर कर्मचारी थप्न प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाएको छ । तर, सो प्रतिवेदन पूरा भए पनि विस्तृत अध्ययन पूरा नभएकाले कर्मचारी थपको विषयमा अन्योलता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले सांगठनिक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि विपुल न्यौपाने र यज्ञ आचार्यलाई तोकेको थियो । कार्यदलका सदस्यमध्ये न्यौपाने उच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै पालामा कर्मचारी थपका विषयमा सांगठनिक तथा व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि अदालतमा कर्मचारी थप हुन सकेको छैन ।

प्रवक्ता पन्थीका अनुसार संघीय संरचनामा जानुअघि पुनरावेदन र इजलासको संख्या १६ रहेकोमा हाल दुईवटा न्यायिक इजलास थप भएको छ । सातवटा उच्च अदालत, वीरगन्ज र ओखलढुंगाको अस्थायी इजलासमा कर्मचारी थप्ने तयारी भएको छ ।

करिब दुई सयसम्म कर्मचारी थप्ने तयारी

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालत बनाइएको हो । अब सोहीअनुसार कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । उच्च अदालतमा कम्तीमा एक सयदेखि दुई सयसम्म कर्मचारी थप्ने तयारी रहेको स्रोतले जनायो ।

यद्यपि, सो संख्या अन्तिम चरणमा पुगेपछि थपघट हुन सक्ने बताइएको छ । पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालत बनेपछि केही कर्मचारी समायोजनसमेत गरिनेछ । समायोजनपछि आवश्यक जनशक्तिलाई लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने तयारी छ ।

कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि सर्वोच्चबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेर निर्णय हुनेछ । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सामान्य मन्त्रालयले सैद्धान्तिक र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी थप्न विज्ञापन खुलाएर पदपूर्ति हुनेछ । नयाँ सिर्जना भएको रिक्त पदका लागि लोकसेवाको तयारीबाट र आवश्यकता हेरेर कर्मचारी थप्ने तयारी छ ।

प्रदेशअनुसार कहाँ–कहाँ छन् उच्च अदालत ?

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत विराटनगरमा उच्च अदालत छ । प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को पाटन, ४ को पोखरा, ५ को दाङ तुलसीपुर, ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत दिपायलमा उच्च अदालत छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।