पूर्वसांसदको सेवा तय गर्न छुट्टै कानुन

काठमाडौं, ९ असोज । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पुनः उपसमितिमा नै फिर्ता भएको छ ।

सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था फरकफरक कानुनमा उल्लेख गर्ने सरकारको प्रस्तावपछि विधेयक पुनः उपसमितिमै फिर्ता भएको हो ।

पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यको स्रोतसाधन र क्षमताभन्दा बढी सुविधा दिइएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना भइरहेका बेला पुनः सांसदको सुविधाका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवासुविधा विधेयक परिमार्जन गरी पूर्वसांसदको सेवासुविधा तय गर्ने सरकारको तयारी रहेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबारको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

गत शुक्रबार मात्र उपसमितिले अवकाशप्राप्त सांसदलाई पनि औषधिउपचारको व्यवस्थासहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन सोमबार समितिमा पेस भएको हो । सरकारको प्रस्तावअनुसार अब पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधामात्र विचाराधीन विधेयकमा राखिनेछ । अवकाश प्राप्त सांसदको हकमा भने सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधा विधेयक संशोधन गरी थप गरिनेछ ।

विधेयक पुनः उपसमितिमा फिर्ता भएसँगै वर्तमान संसद्बाटै विधेयक पारितको सम्भावना कमजोर भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनसँगै संसद् विघटन हुनेछ । मनोनयनका लागि कात्तिक ५ गतेको समय तोकिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले गृहमन्त्रीले विधेयक फरकफरक गरी ल्याउने प्रस्ताव राखेपछि विधेयक उपसमितिमा फिर्ता भएको बताउनुभयो । घर्तीले भन्नुभयो, ‘पदाधिकारी र सांसदले के कस्ता सुविधा पाउने फरकफरक कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार नै विधेयक पुनः परिमार्जनका लागि पठाइएको हो ।’ गोरखापत्रमा समाचार छ ।