सम्पादकीय

महंगिँदै निर्वाचन १० वर्षमा प्रतिमतदाता खर्च दोब्बर



काठमाडौं २३ कार्तीक । खर्च जुटाउन नसकेर दलका कार्यकर्ता निर्वाचन लड्न डराइरहेको अवस्थामा सरकारलाई समेत निर्वाचन गराउने काम महँगो हँुदै गएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा प्रतिमतदाता निर्वाचन खर्च दोब्बर भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भएको थियो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने २ अर्ब ८० करोडमा सकिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले गरेको खर्च प्रतिमतदाता २ सय ७५ रुपैयाँ हो । आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीदेखि मतगणानासम्मको खर्चलाई खसेको मतले भाग गरी प्रतिमतदाता खर्च निकाल्ने गरिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाताबराबर खर्च बढेर ४ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च शतप्रतिशत बढेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्च र मतदाता संख्यालाई गणना गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रुपैयाँ भएको हो । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने अनुमान छ ।ु
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ३ सय ८४ रुपैयाँ भएको थियो । मतदाता शिक्षा र अन्य प्रविधि, उपकरणलगायत निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्ने सम्पूर्ण खर्चको मूल्य बढ्दा प्रतिमतदाता खर्च बढेको हो । आयोगले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिमत यति खर्च हुन्छ भनेर भन्न नसके पनि निर्वाचनका लागि छुट्याएको खर्चलाई हिसाब गर्दा प्रतिमतदाता ६ सय ८२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।अन्नपुर्ण पोष्ट बाट ।