जो वर्षभरि नै छाइरहे

काठमाणडौ २५ मसीर । पछिल्लो एक वर्षयता अधिकांश दिन नवराज सिलवाल समाचारको विषय बनिरहे । प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी मा बढुवा भएलगत्तै भावी प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी का रूपमा उनलाई हेरिएको थियो । बढुवालगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को प्रमुख पद सम्हालेका सिलवालले दुबईबाट काठमाडौं ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन बरामद गरेपछि उनी थप चर्चामा आए ।

त्यससँगै नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर डाक्टर र पाइलट बनेका व्यक्ति पक्राउ परेपछि उनको चर्चा शिखरमै पुग्यो । सीआईबीले त्यसयता नक्कली सर्टिफिकेटविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । त्यति मात्र होइन उनकै नेतृत्वमा रहेको सीआईबीले एटीएम ह्याकरहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । प्रहरी संगठनमा रहँदा हमेसा चर्चामै रहेका सिलवालले गरेका कतिपय कामले उनलाई जनमानसमा चिनाइरह्यो । २९ वर्ष लामो प्रहरी सेवा छाड्दै राजनीतिमा प्रवेश गर्दा सिलवालले भनेका थिए, ‘राज्यले मलाई अन्याय गरेका कारण राजनीतिमा आएको हुँ, जनताले मलाई न्याय गर्नेछन् ।’ प्रतिनिधिसभामा ललितपुर–१ बाट निर्वाचित भएलगत्तै सिलवालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्, ‘राजनीतिले मलाई न्याय ग¥यो ।’

३ फागुन २०७३ देखि मुलुकले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक पाउँदै थियो । १ नम्बरको दाबेदार थिए, यिनै सिलवाल । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सिलवाललाई महानिरीक्षक नबनाई तेस्रो वरीयताका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई बनाए । सिलवाल यस विषयमा सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यही दिनदेखि उनी दिनहुँजसो समाचारको विषय बन्न थालेका हुन् ।

राजनीतिक खिचातानीका कारण आफैं विवादमा तानिन थालेछि उनी आफू अब्बल रहेको प्रमाणित गर्न अदालत गए । कानुनी लडाइँबाट आफू आईजीपी बन्न नसके पनि जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारी निर्णय १० घण्टा पनि टिक्न सकेन । त्यसको फाइदा अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालले लिए । तर अर्यालले प्रहरी संगठनमा सोचेअनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आईजीपी नियुक्तिमा सिलवालको संवैधानिक उपचारको यात्रा एवं चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजलगायत प्रकरणले नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव सिलवालकै कारण दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि संसद्मा विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाअभियोगविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई गरेको आग्रह र कांग्रेसभित्र नै महाअभियोग प्रस्तावको विरोध भएपछि सरकारले बाध्य भएर फिर्ता लियो । सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएपछि सर्वोच्चको पहिलो फैसलामा ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा चन्द चौथो नम्बरमा रहेको र सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै पुनः आईजीपी नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

घुमाउरो भाषामा ज्येष्ठता र वरिष्ठतामा अगाडि रहने व्यक्ति नै आईजीपी हुने विगतको परम्परा रहेको भन्दै सिलवाललाई नै नियुक्ति गर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइलाई सरकारले लत्यायो । सरकारले पहिलो नम्बरमा प्रकाश अर्याल रहेको दाबी गर्दै अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेको थियो ।

त्यसपछि पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका सिलवाल विवादको उत्कर्षमा पुगे र प्रहरीले उनलाई किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउसमेत ग¥यो । उनीमाथि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल किर्ते गरेको आरोप लाग्यो र यसमा सर्वोच्च पनि मुछियो । एउटा सचिवस्तरको कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा सरकारभन्दा पनि सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धसमेत बिग्रिएको थियो ।

सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय सही ठहर गरेसँगै उनको राजनीतिक यात्रा तय भएको थियो । सर्वोच्चको सो निर्णयपछि त्यही बेलुका सिलवालले आफूले नेपाल प्रहरीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि सिलवाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले प्रवेश गराए । सिलवाल एमाले प्रवेश गरेसँगै एमालेले ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनायो ।

उनी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा वर्तमान अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सञ्चार माध्यममा उनको चर्चाले स्थान पायो ।राजधानीमा समाचार छ ।