काठमाडौ१५ चैत्र। एमाले र माओवादी एकतापछि बन्ने नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र कार्यकारी पदको उम्मेदवार बन्न ७० वर्षको उमेर हदबन्दी नलाग्ने भएको छ । ७० भन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने हदबन्दी राख्ने कि नराख्ने विषयमा दुई दलका नेताबीच विवाद भए पनि अन्तिममा खुला राख्ने सहमति कार्यदलमा भएको हो । ‘पार्टी अध्यक्षले नै एकताका वेलामा २–४ जना नेता नसमेटिने स्थिति आउन सक्ने भएकाले किन मन दुखाउने भन्नुभएकाले अन्तिममा खुला राख्ने सहमति भयो,’ कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘पार्टी अध्यक्षले एकता महाधिवेशनमै छलफल गरेर यो कुरा टुंगो लगाउँला भन्नुभएको हो ।’
यसरी जुट्यो संख्यामा सहमति
माले र माओवादी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान मस्यौदा तयार भएको छ । दुई अध्यक्षले आलोपालो प्रणालीबाट एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान मस्यौदा तयार भएको हो । १६ अध्याय र ७८ धारा रहेको विधान मस्यौदालाई तीन विषयबाहेक संगठन तथा विधान मस्यौदासम्बन्धी कार्यदलले टुंगो लगाएको हो । गृह मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधानलाई पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने गरी अन्तिम रूप दिएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए ।
केन्द्रदेखि प्रारम्भिक तहसम्म दश तहको कमिटीको संरचना र संख्यामा पूर्ण सहमति भएको छ । गोकर्ण रिसोर्टमा बनेको मस्यौदामा संख्या खाली राखिए पनि कार्यदलका नेताहरू रामबहादुर थापा र ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरेपछि सबै तहका कमिटीको संख्या पनि तोकिएको हो । कार्यदलमा सहमति जुट्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । नेताहरूकै निर्देशनअनुसार कार्यदलले संख्यासहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा लगभग टुंगो लगाएको हो ।
कार्यदलमा रहेका एमालेतर्फका नेताहरूलाई मंगलबार बालुवाटार बोलाएर ओलीले संख्यासहित राखेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए भने प्रचण्डले पनि कार्यदलमा रहेका आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई उही निर्देशन दिएका थिए । एमालेको २ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५ जना राजकीय मामिला र १ जनाको मृत्यु भएकाले २ सय केन्द्रीय सदस्य एकीकृत पार्टीमा रहने सम्भावना छ । माओवादीका ९९ सदस्यीय सचिवालय सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा रहने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन
पार्टी एकतापछि बढीमा दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिमा पार्टी एकतापछिको महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने समझदारी भइसकेको छ । नेपालपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्