काठमाडौ २७ चैत्र। बिहीबार माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे र एकै स्वरमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई गुमराहमा राखेर निर्णय गरे यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।’ आफ्नै मन्त्रालयका सचिव सरुवा हुँदा आफैलाई जानकारी नदिएकोमा उनीहरु असन्तुष्ट थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै एउटै पार्टी नै बन्ने भएकाले असन्तुष्ट भन्दा काममा ध्यान दिन आग्रह गरे । तर प्रधानमन्त्रीसँग गम्भिर भएर कुरा गर्ने आश्वासन दिए । माओवादी मात्रै होइन एमालेको तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुले समेत आफ्नो मन्त्रालयको सचिव सरुवा भएको पत्तो पाएनन । कतिपय मन्त्रीहरुले त सरुवा भएर आएका सचिवहरुबाट यसको जानकारी पाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले बुधवार नै सचिव सरुवाको निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार मात्रै त्यो बाहिर आयो । मन्त्रिपरिषदबाटै भएको भनिएको निर्णय मन्त्रीहरुले नै किन थाहा पाएनन रु रहस्यमय देखिएको छ । सामान्यतः मन्त्रिपरिषदका निर्णय बैठक लगत्तै सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्छन् । तर बुधबारको बैठकले गरेको सचिव सरुवासम्बन्धी निर्णय प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेनन । नेपाल प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा रहेकाले प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको निर्ण पनि मन्त्रिपरिषद्सरह मान्ने हुन्छ ।
किन गरे प्रधानमन्त्रीले गोप्य निर्णय ?
बुधवारको बैठकमा संघिय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सचिव ब्यवस्थापका विषयमा बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसका पछि छलफल गर्ने भन्दै अर्को एजेण्डामा प्रवेश गराए । एक मन्त्रीका अनुसार भारत भ्रमणको तयारीका विषयमा विषय मोडियो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयमा सचिवहरुको पनि सरुवा हुने परम्परा नै बनेको छ । त्यसअघि सम्बसन्धित मन्त्रालयमा आउने सचिव र मन्त्रीबीच साँठगाँठ हुने गरेको बाहिर आउने गरेको थियो । तर यति ठुलो संख्यामा सचिवहरुको सरुवा अहिलेसम्म भएको थिएन । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सचिव सरुवाका नाममा अनाबश्यक चलखेल रोक्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिए निर्णय लिएका हुन् ।
‘बिगतमा मन्त्रीहरुको सिफारिस र रोजाइका आधारमा सचिवहरुको सरुवा हुने गलत परम्परा बसेको छ’ प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘सचिव सरुवामा हुने मनलाग्दीलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनु भएको हो । ’ मन्त्रीलाई खुसी पारेर आकर्षक मन्त्रालय पाउन मरिहत्ते गर्ने र पछि अनुचित लाम दिने र लिने काम रोकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दावी छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयको आशयमा राम्रो कुरा लुगेको भएपनि अपारदर्षि ढंगले गरिने निर्णयले गलत सन्देश जाने प्रशासन क्षेत्रका जानकाहरुको बुझाई छ । प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले नै थाहा नपाउने गरी निर्णयलिनु मन्त्रीमाथि नै शंका गरेको ठहर हुने बताउँछन् । ‘प्रधनमन्त्री एक्लैले निर्णय लिनुले कस्तो गोपनीयता राख्न खोजिएको हो त्यो प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा होला ’ उनले भने, ‘तर यस्तो निर्णय गर्दा अझ अराजकता र निरंकुशता निम्तिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्