महँगी र स्थानीय बाहेक सबै भत्ता खारेज

बैशाख २७, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरी सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको हो । उक्त नीतिअनुसार अब सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ता बाहेक सबै भत्ता खारेज हुने भएको छ ।

कुनै निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उक्त नीतिमा छ । कानूनमै व्यवस्था नभएकाहरुको हकमा तीन महिनाभित्र कानूनमा संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।