Banner News

नेकपाको सदस्यता शुल्कमा ५ गुणा वृद्धि, आयस्रोत हेरेर लाखसम्म लेबी तोक्न सकिने



जेष्ठ २३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष् पार्टीले आफ्नो सदस्यता वापतको शुल्कमा व्यापक हेरफेर गर्ने भए सँगै पाँच गुणाले वृद्धि हुने भएको छ ।

नेकपाले पार्टी सदस्य शुल्क बढाएर लेबी तथा सदस्य शुल्कबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्दति बसाउन लागेको छ । त्यसका लागि अब नेकपाको प्रत्येक सदस्यले सदस्यता शुल्कवापत मासिक एक सय रुपैयाँ अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ ।

जिल्ला कमिटीहरुको एकीकरण प्रक्रियासँगै प्रत्येक सदस्यले मासिक १ सय रुपैयाँका दरले हरेक वर्ष कम्तिमा १२ सय रुपैयाँ बुझाउनेछन् । यदि नेकपामा ७ लाख सदस्यको नवीकरण भएको खण्डमा सदस्यता शुल्कबाटमात्रै नेकपाले वार्षिक करीब ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक मतलाई आधार मान्दा पनि तत्कालीन एमालेको करीव ३२ लाख र तत्कालीन माओवादीको १३ लाख मत रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने तत्काअिलन नेकपा एमालेको तीन लाख बरावर हुने ेदेखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन माओवादीका २ लाख सदस्य नवीकरण हुने अनुमानसहित नेकपाको सदस्य संख्या ५ लाख हुन सक्ने अनुमान नेताहरुले गरेका छन् ।

पाँच लाख संगठित सदस्य भए पनि मासिक एक सयका दरले पार्टी सदस्यबाट करीव ६० करोड रुपैयाँ सदस्यता शुल्कमात्रै उठ्ने अनुमान छ । यो बाहेक हरेक कमिटीले सदस्यको आर्थिक अवस्था हेरेर अतिरिक्त लेबी तोक्ने गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरुले तलबको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई लेबी बुझाउनुपर्ने नियम राखिएको छ । राजदूत भएर गएकाले डलरमै लेबी बुझाउनुपर्ने तत्कालीन एमालेको नियम नेकपामा पनि निरन्तर हुने भएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेमा सदस्यता शुल्क मासिक २० रुपैयाँ थियो । प्रत्येक सदस्यले सदस्यता नवीकरण गर्दा मासिक २० को दरले २४० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नियम थियो । सो रकम सम्बन्धित कमिटीले लिएर केन्द्रमा ५० प्रतिशत पठाउने प्रचलन थियो । त्यस्तै तत्कालीन माअ‍ोवादीमा सदस्यता शुल्क मासिक १५ रुपैयाँ थियो ।

अब नेकपाका प्रत्येक सदस्यले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दा मासिक एक सय रुपैयाँका दरले १२ सय रुपैयाँ जिल्ला कमिटीमा बुझाउनेछन् । जिल्ला कमिटीले नविकरण शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत रकम आफूसँग राखेर बाँकी ७५प्रतिशत प्रदेश कमिटीमा पठाउने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश कमिटीले २५ प्रतिशत राखेर ५० प्रतिशत रकम केन्द्रीय कार्यालयको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।