जेष्ठ २४, काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजीओ र आईएनजीओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र यो समयमा दर्ता नभए स्वतः खारेज तथा धर्म प्रचार गर्ने संस्थालाई नविकरण नगर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजीओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले नियमनमा कडाई गरिने बताएको छ । एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाईपूवर्क लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै समाजकल्याण परिषदद्बारा सहमति लिएर गतिविधि गररिहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्