आगामी दुई बर्षभित्रमा बाँकी रहेका ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिबारको सर्वेक्षण र परिचय वितरण कामका लागि बजेट अभाव भएको छ । सरकारले २०७५।७६ को बजेटमार्फत दुई बर्षभित्र बाँकी ५१ जिल्लामा गरिबी सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचय पत्र बितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि उक्त बजेट तथा कार्यक्रमले ६३ करोड ७३ लाख बजेट छुट्टयाएको उल्लेख गरेको थियो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
सरोकारवाला मन्त्रालयले भने दुई बर्षभित्रमा दो श्रो चरणमा ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिबारको सर्वेक्षण गर्न तथा परिचय पत्र वितरण गर्न विनियोजन गरिएको बजेट निक्कै अपुग रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्