नीतिगत त्रुटिले सिन्डिकेटलाई वैधानिकता

सरकारले १८ चैत ०७४ मा जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकामा रहेको त्रुटिका कारण सिन्डिकेटधारी व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालनको वैधानिकता मिलेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण नभई रुट इजाजत जारी गरिनेछैन उल्लेख छ ।

यसले निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुअघि अर्थात् १८ चैतअघि रुट अनुमति लिने सवारीसाधनलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छैन ।

यही नीतिगत त्रुटिलाई आधार बनाएर देशभरका ३ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन अझै पञ्जीकरणमा आएका छैनन् । तर रुट अनुमति लिएर वैधानिक रुपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् ।