साउन २३, काठमाडौं । नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले सबै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई आउँदो माघ मसान्तसम्ममा आफ्नो सेवा दर्ता नगरे रुटको इजाजतपत्र खारेज गर्ने र नयाँ परमिट पनि नदिने भएको छ ।
विभागले यसअघि चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, संशोधन जारी गर्दै सरकारले गएको असार मसान्तसम्ममा सबै सार्वजनिक गाडीलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सदियौंदेखी यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कठोर कदम चाल्दै सिण्डिकेटको अन्त्य गरे पनि कहि कतै यसको प्रभाव भने रहिरहेको छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्