विकासको बहस : संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण उपलब्धी

२०७२ साल आस्विन ३ गते जारी भएको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण चरण पुरा हुँदैछ । लामो राजनीतिक संर्घष पछि प्राप्त भएको जनताको समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रीक संविधानले सुत्रबद्ध गरेका नेपाली जनताका मौलिक हक अधिकार सम्बन्धी कतिपय बिधेयकहरु सघिय संसदले पास गरेको छ भने कतिपय पास हुने क्रममा रहेका छन् ।

यो नेपाल र नेपाली जनताको इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसले समग्र नेपाली जनतालाइ गौरबबोध गराएको छ । यसको श्रेय पक्कै पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत प्राप्त संघिय संसद र बर्तमान सरकारलाई नै जानेछ ।

अब बिधेयक र नियम बनेरमात्र हुदैन संघ प्रदेश र स्थानिय तहले जनताका मौलिक हकअधिकारलाई चरणबद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आबास, खाद्यान्न, दलित, अल्पसख्यक, छुवाछुत र युवारोजगारी आदी कैयन हक अधिकारहरु स्थानियतह र प्रदेशले कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन तहमा जानु पर्दछ ।

संघ अर्थात केन्द्रिय सरकारले समन्वयन गरी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानियतहलाई संविधानले तोकेको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ, तबमात्र नेपाली जनताले केन्द्रीय संसद र सरकारले गरेका कामको अनुभुति गर्नेछन ।

हाल चर्चामा आएको प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको बिचमा देखिएको बिबाद यथार्त हो भने तुरुन्त निराकरण गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश समन्वय समितीको बैठक बोलाई असमझदारी अन्त्य गरी संविधानले तोकेको संघ र प्रदेशको अधिकारको बाडफाँडलाई सुल्झाउनु पर्दछ । तब मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको चाहानालाई साकार पार्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली जनता सरकार प्रति दर्जनौं आशा अपेक्षा लिएर हेरिरहेका छन र न्याय समानता र समृद्धिको समाजवादी सिद्धान्त बोकेको नेकपाले दुइतिहाइको सरकार चलाइरहेको छ ।

न्याय र समानताका पक्षधर श्रमजिवी जनताहरुले सरकार प्रति आशा भरोसा राख्नु अस्वभाविक हैन । न्याय संगत नै हो त्यसैले सरकारका हरेक कृयाकलापलाई नेपाली जनताले गम्भिरताका साथ हेरिरहेका छन । सरकारको कृयाकलाप जनचाहना बिपरित भएमा जनता यो मेरो पार्टीको सरकार हो म चुपलाग्नु पर्छ भनेर अबका २१औं शताब्दीका जनताले भन्ने छैनन ।

त्यसैले हामीले हिजो जे कबुल गरेका थियौ र जुन समाजवादी आदर्श र सिद्धान्तले हामीलाई निर्देशित गरेको छ । अबको विकासको बहसमा यसलाई स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नु सरकारको अर्को बिकल्प छैन ।

नरेश्वर ज्ञावली
काठमाडौं