असोज ३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संसदीय समितिको सभापति टुङ्गो लगाएसँगै प्रभावशालि नेताहरु भने सभिपति वन्नबाट बञ्चित भएका छन् ।
अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई अधिकांश महिला सांसदलाई सभापति बनाउने लिष्ट थमाएका हुन् । संसदीय समितिको सभापतिमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री तहका नेताहरु पनि इच्छुक थिए ।
संसदीय दलका उपनेता उपनेता नेम्वाङले भने मन्त्री भइसकेका, कुनै पनि बेला मन्त्री हुन सक्ने र यसअघि सभापति भइसकेकालाई जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनेको र त्यसअनुसार नै सभापति छनोट भएको सांसदहरुलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत र दुई वटा विशेष छन् । जसमध्ये ९ वटाको सभापति नेकपाले आफैं राखेको छ । लेखा समिति प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पाउने भएको छ भने सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई एकएक सभापति दिइनेछ ।
अर्थ समितिको सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठलाई राज्य व्यवस्था, पवित्रा खरेललाई परराष्ट्र मामिला, कल्याणी खड्कालाई विकास, जयपुरी घर्तीलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य, निरु पाललाई महिला तथा समाजिक समितिको सभापति बनाइने भएको छ । पूर्वउसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति हुनेछिन् ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापति भने राजपाका लक्षणलाल कर्णलाई दिइने भएको छ । उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति भने फोरमका विमल श्रीवास्तव हुने भएका छन् । कांग्रेसले पाउन लागेको लेखा समितिको सभापतिमा भरतकुमार शाहलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
दुबै संसदको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति भने निरा जैरुलाई बनाउने नेकपाको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्