कर्मचारी र सरकार वार्ता स्थगित, ४ हजारले मात्र फारम भरे

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन–सरकार वार्ता स्थगित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समय नदिएपछि मंगलबार नै टुंग्याउने भनिएको वार्ता प्रभावित भएको हो । संसद्ले अध्यादेश पारित गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले बुधबार मन्त्रीसहितको वार्ताले कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताए । कर्मचारीले उठाएका नीतिगत विषयलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गरिने सहमति भएको उनले बताए । उनले कतिपय विषय मन्त्रीको तहबाट नै समाधान हुने भएकाले मंगलबार वार्ता अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले वार्ता सकारात्मक रहे पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘वार्ता सकारात्मक नै भएको छ, निष्कर्षमा भने पुगेको छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारीको मुद्दामा सरकार गम्भीर हुन्छ भन्ने आशा छ ।’

उनका अनुसार कर्मचारी सेवा, सर्त, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन व्यवस्थापन, बढुवा, प्राविधिकका समस्या तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका विषयमा वार्ता भएको छ । युनियनले आफ्नो व्यवस्थापन नै मुख्य मुद्दा बनाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीले सरुवा भएर संघमा आउन पाउनुपर्ने लगायत मागमा युनियनले अडान राखेको छ । सरकारले स्वैच्छिक अवकास र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै कमचारी हुने कुरामा अडान राखेको छ ।

समायोजनका लागि करिब ४ हजार कर्मचारीले मात्र फारम भरेका छन् । समायोजन फारम भर्न सूचना जारी भएको एक सातामा ३ हजार ९ सय १६ जनाले फारम भरेका छन् । सरकारले पुस ११ गते समायोजनका लागि आवेदन मागेको थियो । ९० हजार १ सय ६० निजामती र १७ स्थानीय तह तथा २ हजार अन्य गरी १ लाख १० हजार कर्मचारीले समायोजनको फारम भर्नु पर्नेछ ।

सर्भरमा समस्या आएकाले अपेक्षित कर्मचारीले फारम भर्न नसकेको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले २१ हजार कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा आएको बताउँछन् । कर्मचारी संघसंगठनको विरोधका कारण फारम भर्नेको संख्या न्यून भएको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।