प्रहरी परिचालन अधिकार प्रदेशलाई नै दिन प्रस्ताव

प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशको अन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने मागसहित अधिकांश सांसद्ले नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन तथा समन्वय सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसद्हरूले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन समेत संशोधनमा माग गरेका छन् ।

संघका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा काम गर्नेगरी प्रहरी परिचालन अधिकार भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिन संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको संशोधनको समयसीमा सकिएको छ । जसमा सत्तारुढ दल, विपक्षी दल तथा मेधशकेन्द्रित दलका सांसद्हरूले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्द्वय जनार्दशन शर्मा र पम्फा भुसालले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

सांसद्द्वय शर्मा र भुसालको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी खटाउनेछ र यसरी खटाएको अवस्थामा प्रदेशी प्रहरी प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेछ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।