आवास र जमीन नहुनेलाई सरकारले व्यवस्था गर्छ : मन्त्री विष्ट

काठमाडौँ, १५ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा आवास नहुनेलाई आवास र जमीन नहुनेलाई एक पटकका लागि जमीन उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल९आरडिएन०द्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापनाको सन्दर्भ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तराईका जिल्लामा व्याप्त हरवा–चरवा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

वर्तमान सरकारको उद्देश्य सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बिष्टले भन्नुभयो, “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएको मधेशी दलित समुदायले भोग्दै आएको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायतका समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।”