जन्मदर्ता र नागरिकता मानिसको नैसर्गिक अधिकार, समानतामा जोड

काठमाडौँ, १८ फागुन । जन्मदर्ता र नागरिकता मानिसको नैसर्गिक अधिकार रहेको भन्दै लैङ्गिक बिभेदको अन्त्य गर्नु पर्ने भन्दै सरोकारवालाले  लैङ्गिक समानतामा जोड दिएका छन

महिला, कानुन र विकास मञ्चले विहिवार आयोजना गरेको कानुनी पहिचान (नागरिकता तथा जन्मदर्ता) सम्बन्धमा महिला हिंसा विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी अन्तर्गत नेपालको छैठौं आवधीक प्रतिवेदन उपर दिएको निष्कर्ष, सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा संविधानत जन्म दर्ता तथा नागरिकता कुनै पनि मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएको र जुन मानिसको कानुुनी पहिचान भएकाले सवै नेपाली नागरिकले जनमदर्ता तथा नागरिकता पाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिइएको छ ।

संविधानत आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रवधान रहेता पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बीच बीचमा विभिन्न प्रकारका बाधा अड्चनहरु ल्याइने गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । पहिचान विहिन मानिसलाई राज्यको पहिचान युक्त बनाउन पर्नेमा जोड दिंदै सरोकारवालाले विभेदकारी संविधान तथा ऐन संशोधन गरी सिडले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार पनि सन् २०३० सम्ममा कुनै पनि देशका नागरिक नागरिकता विहिन हुनु नुहने बताएको छ । त्यस्तै सरोकारवालाले देशको विकास र समृद्धिको लागि सवै नागरिकको समान भूमिका रहनुपर्ने भन्दै जन्म दर्ता तथा नागरिकता प्रदान गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको मानवअधिकारलाई हनन् गर्नु नहुने तर्क रहेको छ ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपाल र भारतमा खुल्ला सिमाना सवालमा तर्सिनु भन्दा नागरिकता वितरणका सवालमा राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले नागरिकताका सवालमा संसदमा विचाराधिन रहेका एउटै सवालका विधेयक दुई भन्दा बढी समितिमा दफलवार छलफल हुनु अर्को समस्या रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले एउटा निकाय वा समितिमा एउटा प्रकारले गएको र अर्को निकाय वा अर्को समितिमा सोही विषयमा अर्कै प्रकारले जानु नै जन्मदर्ता तथा नागरिकताका सवाल तथा लैङ्गिक समानतका सवालमा बन्ने नै कानुन तथा ऐन विभेदकारी हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव गंगा न्यौपानेले आमाको नामबाट सिमानाका जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाहरुमा नागरिकता वितरण गर्न कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । उहाँले नाम र थर सच्याउने कार्यका कारण अपराधिक कृयाकलापहरु समेत बढ्ने सम्भावना भएकाले केही मात्रामा कडाइ गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पाएको अधिकारको दुरुपयोग भई विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने सम्भावना बढ्दै गएकाले सिमानाका जिल्लाहरुमा नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नु सरकारको बाध्यता रहेका जानकारी गराउनुभयो ।

गृह मन्त्रालय कै कानुन अधिकृत भोजराज दाहालले नीतिगत समस्या समाधान भए पश्चात नागरिकता वितरण गर्न कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो ।