प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको मुख्य मानव अधिकार : सभापति घर्ती

काठमाडौँ, २३ फागुन । १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सभापति जयपुरी घर्तीले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको मुख्य मानव अधिकार भएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा सिआरआरको संयुक्त आयोजनामा यहाँ भएको ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको कानूनले आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा अझै समस्या विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको हुँदा मुलुकी ऐन संशोधनका लागि पहल रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हामी विकास र समृद्धिको चरणमा रहिरहेको अवस्थामा अझै पनि असमानता, विभेदकारी चिन्तनलाई चिर्न नसक्नु दुखत् पक्ष रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अझै पनि गर्भपतन– अधिकार कि अपराध ? भन्ने अवस्था कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले समग्र क्षेत्रको विकास युवाहरुको काँधमा रहेको हुँदा यूवाका एजेण्डा स्थापित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले कानूनले महिला अधिकारका विषमा धेरै अधिकार प्रदान गरको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले गर्भपतनका विषयमा विभिन्न १३ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणमा ५६ महिलाहरुमाथि गर्भपतनको मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल महिलाको हक र अधिकार स्थापीत गर्ने दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट देश भएता पनि प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारमा अझै पछि परेको भन्दै सरोकारवालाले जनचेतना फैलाउन तथा मानव अधिकारको स्थापना गर्न गाउँ गाउँ– बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा कानुन संकायका विद्यार्थीहरुसँग भएको छलफलमा कुरीति, कुसस्कार, धार्मिक अन्धविश्वास, गरीवि, अशिक्षा, पुरुषवाद लगायतका कारण महिलाको प्रजनन् अधिकार स्थापना हुन नसकेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा महिलामा शिक्षा, गोपनीयता, आदर सत्कार, महिलामा निर्णयको अधिकार, संवैधानिक सूचना, स्वास्थ्य लगायतका कुराहरु स्थापीत गर्दै मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्र निर्माणमा महिलाको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउँदै संविधानले लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्नु नहुने सहभागिहरुको तर्क रहेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार रहेता पनि कानुन निर्माणको क्रममा बीच बीचमा झमेलाहरु समावेश गरिएकाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको दुःखेसो व्यक्त गरिएको छ ।

कार्यक्रमा विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरुले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रननन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा रहेका प्राव्धानका विषयमा चर्चा गर्दै कार्यन्वयनको सम्भावना र चुनौतीका विषमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।