सरकारले सैन्य कूटनीतिमा जोड दिन थालेको छ। कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सैन्य कूटनीतिमा जोड दिएका हुन्।
दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सेनाले बर्सेनि नेपालमा सैन्य प्रशिक्षण लिन सैन्य कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाली सेनाले विगतदेखि नै सैन्य कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धमा चासो देखाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय सरकारले पनि त्यसलाई थप महत्व दिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले सेना परिचालन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुरक्षा परिषद् विधेयक अघि बढाएको अवस्थामा सेनामाथि सरकारको विश्वास र प्रभाव बढ्दै गएको स्पष्ट छ।
रक्षा मन्त्रालयले सेनाको कूटनीतिक शैली परिपक्व रहेको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीलाई गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले मुलुकभित्र विदेशी सेनालाई दिँदै आएको विविध खालका प्रशिक्षणलाई कूटनीतिक पक्षकै रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको छ।
यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनालाई मुलुकको सार्वभौम रक्षा, विकास निर्माण र कूटनीतिमा अब्बल दस्ता भन्दै आएका छन्। रक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वशान्तिमार्फत सेनाले निर्वाह गरेको कूटनीतिक भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भने, ‘सेनालाई प्रविधिमैत्री र अत्याधुनिक उपकरणले पूर्ण पार्दै अब्बल बनाउनुपर्छ। सैन्य कूटनीति र विकास निर्माणमा समेत सेना अब्बल छ।’
सैन्य अधिकृतमा प्रवेश गर्नेलाई प्रशिक्षण दिने, सैन्य अभ्यास, शान्तिसेना, विकास परियोजना, हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदमार्फत सेनाको कूटनीतिक सक्रियता बढेको हो। ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारले सेनाको प्रशिक्षण दायरा बढाएको छ।
आफ्नो मुलुकको सैन्य अधिकृतमा प्रवेश गरेलगत्तै लिने कोर्ससमेत नेपालमा गर्न आउने संख्या बढ्दो छ। नेपालका सेना विदेशमा प्रशिक्षण र अध्ययन गर्नमात्र जाँदैन। नेपाली सेनाको कोर्सलाई विश्वास गरेर विदेशी सेना पनि प्रशिक्षण र अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्