सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई प्रश्न : ३४ हजार नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण के हो ?

काठमाडौँ, ११ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण गरिएका नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतको खारेज गर्न आदेश दिएको नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष रहेको एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति र नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको नागरिकतालाई ०५४ सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर घोषित गरेको थियो । त्यतिबेला ३४ हजार ९० नागरिकता बदर गर्न आदेश भएको रीट निवेदनकर्तामध्ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । ती नागरिकता खारेज नगरी तिनै नागरिकताको आधारमा उनीहरुका सन्तानलाई समेत नागरिकता वितरण गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसमेतले सर्वोच्चमा रीट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि रीटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई वैशाख १३ गते बोलाएको छ । आदेशको मर्म र भावना प्रतिकुल नेपाली नागरिकता प्रदान गरिएको तथा वितरण भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले ०५८ सालको अन्तिम आदेशपछि के कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर गरियो, रद्द वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भएको छ वा छैन, रद्द घोषित भएको नागरिकताको अभिलेख रहने निकायमा सच्याइएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।