Banner News

नागरिकताबारे गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ, २५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाको सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिउको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि नागरिकताका विषयमा फरक फरक आदेश जारी भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्ने फैसला गर्दै हाल गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चिता र एकरुपता कायम हुन समेत वाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासलबाट हुन आवश्यक र मनासिब देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३(२) (ख) र (ग) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनउपर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नू’ फैसलामा भनिएको छ ।

‘उपरोक्तअनुसार पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई भई अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको च नं ५८३ मिति २०७५/१२/१९ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, हाल सो पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रीट दायर गरेका थिए ।